पुणे: जगभरातील कार्यालयांमध्ये वापरण्यात येणारी सॅप ही संगणक प्रणाली महापालिकेनेही साडेसहा कोटी रूपयांचा खर्च करून घेतली, मात्र महापालिकेकडून जुन्याच प्रणालीचा वापर होत असून नवी खर्चिक प्रणाली मात्र विनावापर आहे तशीच आहे. पुणेकरांनी दिलेल्या कराचे पैसे असे उधळायचे धोरण कुणाचे असा प्रश्न आता यात विचारला जात आहे.
सॅप या नव्या संगणक प्रणालीच्या वापरामुळे कार्यालयीन कामकाजात गती निर्माण होते. त्यातही खर्चाचा ताळेबंद या प्रणालीतून त्वरीत तयार होतो. त्यामुळेच सन २०१७ मध्ये महापालिकेने ही प्रणाली सर्व कामकाजात वापरण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी एका प्रसिद्ध कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्याकडे १ वर्षात सर्व कार्यालयांमधील संगणकांमध्ये ही प्रणाली फिड करून देणे व नंतर पुढची ४ वर्षे सपोर्ट करत राहणे हे काम देण्यात आले. त्यासाठी त्यांना शुल्कही अदा करण्यात आले.
अशी कोणतीही नवी प्रणाली बसवून (फीड करून) झाली की किमान २ महिने तरी जुनी व नवी अशा दोन्ही प्रणालींचा वापर करावा लागतो. तसे करताना नव्या प्रणालीत काही अडचणी, समस्या आल्या तर त्या दूर करायच्या असतात व कालांतराने जूनी प्रणाली वापरणे पूर्ण बंद करायचे असते. महापालिकेत मात्र नवी प्रणाली बसून दीड वर्ष झाले तरीही अजून जुन्याच प्रणालीचा वापर सुरू आहे. अनेक विभाग ही प्रणाली वापरातच नाहीत. ज्या कंपनीकडे हे काम दिले त्या कंपनीसोबतचा महापालिकेचा करार आता संपुष्टातही आला आहे. त्यामुळे आता वापर सुरू केला तरी सल्ला देणारी कंपनीच असणार नाही.
त्यामुळे याचा थेट अर्थ जनतेने दिलेल्या कराच्या पैशाची उधळपट्टीच झाली असा काढता येतो अशी टीका यावर सजग नागरिक मंच चे सामाजिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी केली. यात तातडीने लक्ष घालावे व सर्व कार्यालयीने कामे जलद, अचूक होतील याबाबत पावले उचलावीत अन्यथा योग्य व्यासपीठावर दाद मागण्यात येईल असा इशाराही वेलणकर यांनी दिला आहे.