पुणे : कोरोना आपत्तीमुळे विस्कळीत झालेल्या पुणे महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालयाचे काम पुन्हा सुरू झाले आहे. तसेच बनावट दाखल्यांना आळा घालण्यासाठी या कार्यालयाने आता जन्म-मृत्यू दाखल्याची प्रत्येक प्रिंट बारकोड असलेल्या कागदावर देण्यास सुरूवात केली आहे.यामुळे विशेषत: जमीन खरेदी विक्री व्यवहारात अथवा नोंदीत बनावट मृत्यू दाखल्यांचा वापर करून होणाऱ्या फसवणुकीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकणार आहे.
बारकोड असलेली ही स्टेशनरी (कागद) शहरातील पालिकेच्या प्रत्येक नागरी सुविधा केंद्राकडे सुपुर्त करण्यात आली आहे. कुठल्या केंद्राकडे किती स्टेशनरी गेली. त्यापैकी किती दाखले प्रिंटआऊट काढून वितरीत केले व त्या प्रमाणात शुल्क आकारणी झाली का, याचा सर्वकाही तपशील या बारकोडच्या वापरामुळे पालिकेच्या संबंधित खात्याकडे उपलब्ध राहणार आहे. बारकोड असलेल्या कागदांवरच जन्म व मृत्यूचे दाखल देण्याचे कामकाज ४ जून २०२० पासून सुरू करण्यात आले असून, जेवढे दाखले दिले जातील त्या प्रत्येक दाखल्याची नोंद संबंधित कार्यालयाकडे ठेवण्यात येत आहे. तसेच वितरीत करण्यात येणाºया प्रत्येक दाखल्यावर पूर्वी प्रमाणे पालिकेला अधिकृत शिक्काही असणार आहे.
दरम्यान मृत्यू दाखला देताना त्या दाखल्याच्यावर ठळक लाल अक्षरात मृत्यू-प्रमाणपत्र असा उल्लेख असणार आहे. तर जन्म दाखल्यावर हिरव्या अक्षरात जन्म प्रमाण-पत्र असा उल्लेख राहणार आहे. अशी माहिती जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालयाच्या प्रमुख तथा सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. कल्पना बळीवंत पूर्वी जन्म मृत्यू कार्यालयाकडून १० मार्च २०१९ पासून प्रत्येक कागद हा नंबरिंग करून क्षेत्रिय कार्यालयांना देण्यात आला होता.
नागरी सुविधा केंद्रामार्फत दाखले देण्यास सुरूवात झाल्याने, आता ई-मेल व्दारे मृत्यू दाखले देण्याची प्रक्रिया बंद झाली आहे. महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू कार्यालयाकडून १ एप्रिलपासून १ जूनपर्यंत २९८ अर्जदारांना ई-मेलव्दारे मृत्यू दाखले (फ्र ी कॉपी) दिले होते, आता ही प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे.
--------------
मे अखेरपर्यंतचा जन्म-मृत्यूची आकडेवारी पालिकेला प्राप्त
कोरोना आपत्तीमुळे जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालयाकडे जन्म-मृत्यूचा तपशील येण्यास उशिर होत होता.मात्र लॉकडाऊन शिथिलतेनंतर हा तपशील कार्यायालकडे आला असून, मेअखेरपर्यंतच्या जन्म-मृत्यूच्या नोंदी या कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.सदर दाखले नागरी सुविधा केंद्रामार्फत निर्धारित शुल्क प्रति प्रिंटला आकारून अर्जदाराच्या मागणीनुसार वितरीत करण्यात येणार आहेत. परंतु, सद्यस्थितीला नागरी सुविधा केंद्राकडे मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने हे दाखले वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.