विद्यापीठाने गुणवत्ता सुधार योजना काढली मोडीत

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे संलग्न महाविद्यालयांच्या सक्षमीकरणासाठी राबविल्या जात असलेल्या गुणवत्ता सुधार योजनेसाठी (क्यूयूपी) २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केवळ ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने ही योजना मोडीत काढण्याचा घाट घातला असल्याची टीका शिक्षण वर्तुळातून केली जात आहे.

पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांची व इतर शैक्षणिक संस्थांची संख्या एक हजारापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे संलग्न महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क, पात्रता, प्रोरेटा आदी विविध प्रकारचे शुल्क विद्यापीठाकडे जमा होते. तसेच महाविद्यालयांकडून विद्यापीठाला संलग्नता शुल्क दिले जाते. विद्यापीठाकडे स्वत:चे उत्पन्नाचे कोणतेही मोठे साधन नाही. विद्यापीठाला विद्यार्थी व महाविद्यालयांकडूनच सर्वाधिक उत्पन्न मिळते. त्यामुळे सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून त्यांच्या सक्षमीकरणाची जबाबदारी विद्यापीठाने स्वीकारली पाहिजे. मात्र, विद्यापीठाने ही योजना पूर्णपणे बंद करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या कार्यकालात सुमारे ५० लाख रुपयांची तरतूद करून ही योजना सुरू करण्यात आली असल्याचे विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. त्यानंतर दरवर्षी या योजनेसाठी तरतूद वाढण्यात आली. गेल्या काही वर्षांपूर्वी या योजनेसाठी १५ ते २० कोटीपर्यंत निधी देण्यात आला होता. परंतु, गेल्या तीन वर्षांत १५ कोटींवरून १२ कोटी आणि या वर्षी केवळ ५ कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या आजी-माजी अधिसभा सदस्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

-----------------------------------------------

क्यूयूपी योजनेतून काय मिळत होते?

- संलग्न महाविद्यालयांना विद्यार्थिनींसाठी कॉमन रूम व स्वच्छतागृहासाठी निधी

- महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांसाठी सोई-सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी

- विद्यार्थी व प्राध्यापकांना परदेशात रिसर्च पेपर सादर करण्यासाठी आर्थिक सहकार्य

- महाविद्यालयांना सोलर पॅनल, अत्याधुनिक उपकरणे खरेदी करण्यासाठी मदत

- विविध चर्चासत्र, कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी निधी

--------------------------------------