विमा कंपन्यांविरोधात एकजूट

कॅशलेस विमा प्रश्नावरून विमा कंपन्या विमाधारक रुग्णांची फसवणूक आणि रुग्णालयांची पिळवणूक करीत आहेत

पुणे : कॅशलेस विमा प्रश्नावरून विमा कंपन्या विमाधारक रुग्णांची फसवणूक आणि रुग्णालयांची पिळवणूक करीत आहेत. विमा कंपन्यांनी ग्राहकांना विश्वासात न घेता, त्यांना कोणतीही माहिती न देता उपचाराचे दर ठरविले. यामुळे डॉक्टर, रुग्णालय निवडीचे विमाधारकांचे स्वातंत्र्य विमा कंपन्यांनी हिरावून घेतले. त्यामुळे डॉक्टरांची संघटना असलेल्या इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) व ग्राहक संघटना, सजग नागरिक मंचाने रुग्णांच्या हितासाठी कॅशलेस मेडिक्लेमला पर्याय देण्याचा निर्णय आज ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर जाहीर केला.
पुण्यात कॅशलेस सेवा बंद केल्यामुळे रुग्णांची फरफट होत असून या प्रश्नाने गंभीर रूप धारण केले आहे. यावर चर्र्चा करण्यासाठी ‘लोकमत’च्या वतीने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस आयएमएचे राज्य अध्यक्ष डॉ. दिलीप सारडा, आयएमएच्या पुणे शाखेच्या हॉस्पिटल बोर्डाच्या अध्यक्षा डॉ. माया तुळपुळे, असोसिएशन आॅफ नर्सिंग होम अँड क्लिनिक ओनर्सचे अध्यक्ष डॉ. नितीन भगली, ग्राहक संघटनेचे सूर्यकांत पाठक, सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, डॉ. सचिन यादव, डॉ. राजीव दोशी उपस्थित होते.
ग्राहकांना वेठीस धरणाऱ्या विमा कंपन्यांना दुसरा चांगला पर्याय देता येईल का, याबाबत एकत्रितरीत्या विचार केला जाईल. काही खासगी विमा कंपन्या आहेत, जे चांगले सेवा देतात, ग्राहकांना त्यांची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती सूर्यकांत पाठक व डॉ. नितीन भगली यांनी दिली.
डॉ. सारडा म्हणाले, ‘‘विमा कंपन्यांनी प्रत्येक शहरासाठी वेगवेगळे उपचार दर ठरविले आहेत. पुण्यापेक्षा कमी महाग असूनही बंगळुरू शहरात उपचार दर जास्त आहेत. कोणत्या आधारावर हे दर ठरविले, हे विमा कंपन्या सांगत नाहीत. जर विविध शहरांमधील विमाधारकांकडून प्रीमियमसारखे घेतले जातात, तर उपचारांसाठी रुग्णांना वेगवेगळे दर का दिले जातात, याचा खुलासा विमा कंपन्यांनी करणे गरजेचे आहे.
विमा कंपन्यांनी रुग्णालयांचे तेथील सेवा, स्पेशॅलिटी, मल्टिस्पेशालिटी यांवरून वर्गीकरण केले आहे. विमा कंपन्यांना रुग्णालयांचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा सवाल डॉ. भगली यांनी केला. ते म्हणाले, विम्याचे वर्गीकरण करून उपचार दर विमा घेतानाच दाखवून दिले पाहिजेत. मोठ्या रुग्णालयांमध्ये ५५ ते ६० टक्के दिले जाणारे उपचार हे कॅशलेस, सीजीएचएस व केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजनांमधून दिले जातात. त्यामुळे होणारा खर्च रुग्णालये प्रत्यक्षात पैसे भरून उपचार घेणाऱ्या सामान्यांकडूनच जास्त पैसे वसूल करून भागवितात.
पाठक म्हणाले, करारानुसार ग्राहकांना ठरवून दिलेल्या सुविधा पुरविणे हे विमा कंपन्यांवर बंधनकारकच आहे. त्या दिल्या नाहीत, तर विमाधारक ग्राहक न्यायालयात व आम्ब्युडसमनकडे दाद मागू शकतो. विमा कंपन्या ग्राहकांची लूट करतात.’’
विवेक वेलणकर म्हणाले, ‘‘रुग्णालये विमा कंपन्यांची फसवणूक करतात, असे विमा कंपन्या सांगतात, पण प्रत्यक्षात त्यांनी त्यावर लक्ष देण्यासाठी टीपीए नेमले आहेत. त्यासाठी प्रीमियमव्यतिरिक्त ६ टक्के जास्त दर ग्राहक मोजत आहे. रुग्णालये जर फसवणूक करीत असतील, तर त्याची चौकशी तपासणी करण्याचे अधिकार टीपीएला आहेत. मग टीपीए कामच करीत नाही, असा याचा थेट अर्थ होतो. जर कोणते रुग्णालय फसवणूक करीत असेल, तर त्याला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. विमा कंपन्यांनी आतापर्यंत आरोग्यविम्याची जमा रक्कम आणि दिलेला खर्च यांची माहिती जाहीर करायला हवी. दर वर्षी मेडिक्लेमचा प्रीमियम कंपन्या वाढवत आहेत. मग रुग्णालयांना उपचारासाठी चांगले दर देण्याऐवजी ते दर विमा कंपन्या कमी का करत आहेत? मग मधले पैसे जातात कुठे, हा प्रश्न निर्माण होतो.’’ (प्रतिनिधी)

४रुग्णालयांनी रुग्णांना उपचार दिल्यानंतर संबंधित खर्चाची बिले विमा कंपन्यांकडे पाठविल्यानंतर ती तातडीने मंजूर करण्यासाठी विमा कंपन्या रुग्णालयांकडे कमिशन मागत असल्याची धक्कादायक माहिती डॉ. राजीव दोषी यांनी दिली.

उपचार देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध गोष्टी वापरल्यानंतरही विमा कंपन्या त्याचे पैसे देतच नाहीत. विमा कंपन्यांनी असे २०० नॉनपेइंग वस्तूंची यादीच केली आहे. यामध्ये हँडग्लोव्ह्ज, युरीन पिशवी आदींचा समावेश आहे, असे सचिन यादव यांनी सांगितले.

ग्राहक असलेल्या विमाधारकांचे हक्क आणि त्यांच्या डॉक्टरांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे हे विमा कंपन्यांचे काम आहे. मात्र, या हक्कावरच गदा आणली आहे. विमा कंपन्या आणि ग्राहकांमध्ये उपचार देण्यावरून करार झालेला असतो. मात्र, या कराराचे उल्लंघन करीत आहेत. प्रत्येक रुग्णालयाला वेगवेळे उपचार दर देऊन विमाधारक रुग्णांचे हे स्वातंत्र्यच हिरावून घेतले आहे.
- डॉ. नितीन भगली

बल्क बिझनेस म्हणून मोठ्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे विमा काढतात; पण प्रत्यक्षात उपचार देत नाहीत. मग अशा आरोग्यविमा काढून काय फायदा आहे? कोणत्याही वेळी पैसे नसताना उपचार थांबू नयेत, ही आरोग्यविम्यामागची संकल्पना आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ती साध्यच होत नसेल, तर त्याऐवजी ग्राहकांनी रिकरिंग अकाउंट उघडून पैसे जमा केलेले चांगले आहेत.
- सूर्यकांत पाठक,
ग्राहक संघटना

विमा कंपन्यांच्या कारभारामध्ये पारदर्शकता नाही. त्यामुळे ते प्रश्न एवढा गंभीर बनलेला असतानाही बोलण्यासाठी अजूनही पुढे आलेले नाहीत. विमा कंपन्यांनी उपचार दराच्या सुसूत्रीकरणाच्या नावाखाली २०१४मध्ये दिलेले दर हे २००८च्या दरांपेक्षा कमी दिलेले आहेत. महागाई वाढत असताना आणि उपचाराच्या मशिन परदेशातून आयात करून आणलेल्या असताना एवढ्या कमी दरात उपचार देणे रुग्णालयांना परवडतच नाहीत.
- डॉ. माया तळपुले

जर विमा कंपन्यांना उपचार दर बदलायचे असतील, तर त्यांनी ते एक वर्ष अगोदर जाहीर करावेत. मग विमाधारक पॉलिसी पुढे चालू ठेवायची की नाही, हे ठरवतील. कॅशलेसचा प्रश्न पुण्यातच असल्याने हैदराबादमध्ये बसलेल्या इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीला याबाबत काहीच माहिती नाही. त्यांच्याकडे दाद मागण्यासाठी ग्राहकांनी कॅशलेस नाकारणाऱ्या विमा कंपन्यांविरोधात तक्रारी पाठविल्या पाहिजेत.
- विवेक वेलणकर