पर्यावरणपूरक विसर्जनाची गरज अधोरेखित, मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन, सगळ्यांचाच सुधारणावादी असल्याचा दावा

महाविद्यालयांनी धार्मिक विधींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन उपक्रमात सहभागी होणाºया विद्यार्थ्यांची चौकशी करावी या उच्च शिक्षण पुणे विभागाच्या सहसंचालकांनी काढलेले परिपत्रक ‘लोकमत’ने उजेडात आणल्यानंतर त्याचे जोरदार पडसाद सर्वत्र उमटले.

पुणे : महाविद्यालयांनी धार्मिक विधींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन उपक्रमात सहभागी होणाºया विद्यार्थ्यांची चौकशी करावी या उच्च शिक्षण पुणे विभागाच्या सहसंचालकांनी काढलेले परिपत्रक ‘लोकमत’ने उजेडात आणल्यानंतर त्याचे जोरदार पडसाद सर्वत्र उमटले. राज्य शासन, शिक्षण विभाग तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने आम्ही पूर्णत: पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनाच्या बाजूने असून, तरुणांनी मोठ्या संख्येने या मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांच्याकडून करण्यात आले आहे.पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनाच्या विरोधी निघालेले परिपत्रक मागे घेण्यात आल्याची घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी रविवारी केली. त्याचबरोबर आपण तसेच शासन संपूर्णत: पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनाच्या बाजूने असल्याचे पत्रक त्यांनी प्रसिद्धीस दिले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनीही असे पत्रक काढले जाणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करून विद्यापीठाची भूमिका कायम पर्यावरणपूरक असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सहसंचालकांचे पत्र महाविद्यालयांना पाठविणाºया विद्यार्थी कल्याण मंडळाचे संचालक प्रभाकर देसाई यांनी याबाबत खुलासा केला आहे.प्रभाकर देसाई यांनी सांगितले, ‘‘पर्यावरणपूरक विसर्जनाबाबत काढलेले परिपत्रक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे नाही, तर सहसंचालक (उच्च शिक्षण विभाग) यांनी पाठवलेले आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार ते केवळ पुढे पाठविण्याचे काम विद्यापीठाने केले. विद्यार्थ्यांनी संयमाने व लोकसहभागातून प्रबोधन करावे. विद्यापीठ समाजपरिवर्तनाच्या चळवळीचे केंद्र आहे. पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवात विद्यार्थी सहभागी होतीलच. त्यांच्याकडून कोणत्याही धर्माच्या, समूहाच्या भावना तीव्रतेने दुखावल्या जाऊ नयेत. विद्यार्थ्यांना सामाजिक परिवर्तनापासून बाजूला काढण्याचा असा कोणताही हेतू यामागे नाही. उलट अधिक गतीने विद्यार्थी विधायक व सामाजिक अभिसरणात सहभागी होतील. नवप्रबोधन व पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव उपक्रम यापुढेही असाच कायम व गतिमान राहील.’’हिंदू जनजागृती समितीने विजय नारखेडे यांना २८ आॅगस्ट रोजी एक पत्र दिले होते. त्यामध्ये महाविद्यालयातील तरुण पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन करावे म्हणून लोकांवर दबाब टाकतात, त्यांना मनाई करावी, अशी मागणी केली होती. त्या पत्रावर नारखेडे यांनी लगेच कृती करीत महाविद्यालयांनी या पत्रानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, असे आदेश सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला दिले. अंनिसच्या पर्यावरणपूरक विसर्जन मोहिमेला सकारात्मक प्रतिसाद देत तत्कालीन आघाडी सरकारने पर्यावरणपूरक विसर्जन कार्यक्रम महाविद्यालय पातळीवर स्वीकारला असताना उच्च शिक्षण विभागातील एखाद्या अधिकाºयाने परस्पर असे आदेश काढल्याने शासनावर सर्व स्तरांतून टीका करण्यात आली. हा निर्णय म्हणजे सुधारणांना तिलांजली देऊन अश्मयुगाकडे वाटचाल करणे असल्याची जळजळीत प्रतिक्रिया अंनिसचे प्रधान सचिव मिलिंद देशमुख यांनी व्यक्त केली होती. यापार्श्वभुमीवर खडबडून जागे झालेल्या राज्य शासनाने संबंधितांवर कारवाईला सुरूवात केली आहे.कोणत्या अधिकारात आदेश काढलेशासनाचे कुठलेही निर्देश नसताना तुम्ही असे आदेश परस्पर कोणत्या अधिकाराखाली काढले, याबाबतचा खुलासा करावा, अशी कारणे दाखवा नोटीस सहसंचालक विजय नारखेडे यांना बजावण्यात आली आहे. शासनाकडून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.- धनराज माने, संचालक,उच्च शिक्षण विभागविद्यापीठाची भूमिका पर्यावरणपूरकचसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची भूमिका ही नेहमीच पर्यावरणपूरक राहिलीआहे. मी स्वत: विद्यापीठाच्या पर्यावरण विभागाचा अनेक वर्षे प्रमुख राहिलेलो आहे. पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवावर माझा नेहमीच भर राहिला आहे. विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवातील सहभाग यापुढेही असाच कायम राहील.- डॉ. नितीन करमळकर, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठमी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचे समर्थन करतोमी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचे समर्थनच करतो. माझ्या कार्यालयाकडे हिंदू जनजागरण समितीकडून आलेले पत्र मी विद्यापीठ प्रशासनाकडे पाठविले होते. त्यामध्ये विद्यापीठाने या पत्रानुसार तपासणी करून कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट केले होते. त्यांना जर या पत्राचा योग्य अर्थबोध होत नव्हता तर त्यांनी माझ्याशी बोलायला हवे होते.- विजय नारखेडे, सहसंचालक,पुणे उच्च शिक्षण विभागसरकारचा हा निर्णय म्हणजे सुधारणांना तिलांजली देऊन अश्मयुगाकडे वाटचाल करणे असल्याची जळजळीत प्रतिक्रिया अंनिसचे प्रधान सचिव मिलिंद देशमुख यांनी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर खडबडून जागे झालेल्या राज्य शासनाने संबंधितांवर कारवाईला सुरुवात केली़