आरटीई अंतर्गत २४ शाळांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : वंचित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र, पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरासह जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील २४ शाळांनी आरटीईंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश न दिल्याने त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या शाळांना येत्या आठ दिवसांत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या असून प्रवेश न दिल्यास या शाळांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम अंतर्गत वंचित व दुर्बल गटातील बालकांना खासगी विना अनुदानित, खासगी कायम विनाअनुदानित आणि स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षामध्ये आरटींतर्गत प्रवेश देण्यासाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांसह महाापालिकेच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून वारंवार तोंडी सूचना देण्यात आल्या. तरीही अनेक शाळांनी आरटीईंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबविली नाही. आरटीई प्रवेशापासून अनेक बालके वंचित राहिल्याची माहिती पुढे आली. या प्रकाराची जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने गांभिर्याने दखल घेतली असून त्याबाबत कारवाईचा पवित्रा घेतला आहे.

शहरासह जिल्ह्यातील अनेक शाळांकडून आरटीई प्रवेशाची माहिती मागविण्यात आली होती. त्या माहितीमध्ये अनेकांनी आरटीईंतर्गत प्रवेशाच्या जागा रिकाम्या ठेवल्या तर काहींनी त्या बालकांना प्रवेश न देता त्या जागांवर इतरांना प्रवेश दिला आहे. तसेच काही शाळांनी प्रवेशच दिला नाही. त्यामुळे शाळांनी व बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२ तसेच राज्य सरकारच्या विविध अधिसूचनांचा भंग पुणे, पिंपरी चिंचवड तसेच जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील २४ शाळांनी भंग केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्या संदर्भात या शाळांना नोटिसा बजावून कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.

कोट

‘आरटी’ईंतर्गत कागदपत्रांच्या तपासणीतून अनेक घोळ समोर आले आहेत. त्यातून २४ शाळांनी प्रवेश न दिल्याचे समोर आले. या शाळांना काही दिवसांपूर्वी सुनावणीसाठी बोलावले होते. त्यांना येत्या आठ दिवसांत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या सुचना करण्यात आल्या आहे. त्यांनी याबाबत कारवाई न केल्यास त्यांची मान्यता रद्द केली जाणार आहे. तसेच ज्या शाळांनी राखीव जागांवर इतरांना प्रवेश दिल्यास त्यांच्या प्रवेशाची रक्कम दंड म्हणून सरकारकडे जमा केली जाणार आहे.

- आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी