हद्दीबाहेर होतोय बेकायदा पाणीपुरवठा

करदात्या नागरिकांना पाण्याचा तुटवडा जाणवत असताना दुसरीकडे कर जमा करण्याशी सुतराम संबध नसणाऱ्या नागरिकांना मात्र महापालिका व्यवस्थित पाणीपुरवठा

पुणे : करदात्या नागरिकांना पाण्याचा तुटवडा जाणवत असताना दुसरीकडे कर जमा करण्याशी सुतराम संबध नसणाऱ्या नागरिकांना मात्र महापालिका व्यवस्थित पाणीपुरवठा करीत आहे. हद्दीबाहेर असणाऱ्या अशा सुमारे ५ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येला पाणीपुरवठा होत असून, त्याचे तब्बल २५ कोटी रुपयांचे शुल्क गेली अनेक वर्षे थकीत आहे. राजकीय दबाव, प्रशासनाचे लागेबांधे व सरकारच्या एका मार्गदर्शक परिपत्रकाचा आधार यांतून ही पाण्याची बेहिशेबी उधळपट्टी सुरू आहे.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीबाहेरील गावांना महापालिकेने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा, असा एक अध्यादेश सरकारने काही वर्षांपूर्वी जारी केला. त्यात ‘शक्य असेल तर’ अशी स्पष्ट शब्दरचना आहे. तसेच, ‘पाणीपुरवठ्याचा नळजोड संबंधित ग्रामपंचायतीला द्यावा, त्याला मीटर असावे. त्याप्रमाणे शुल्कआकारणी करावी’ असेही त्यात नमूद आहे. यातील फक्त महापालिकेने पाणीपुरवठा करावा, याचा आधार घेऊन गेली अनेक वर्षे पाण्याचे नळजोड ग्रामपंचायतीलाच नाही तर मोठ्या वसाहतींना, बांधकाम व्यावसायिकांनाही दिले जात आहेत.
महापालिकेच्या हद्दीबाहेरील या गावांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर वसाहती बांधल्या जात आहेत. पिण्याच्या पाण्याची काहीही अधिकृत व्यवस्था नसताना त्यांना बांधकामाच्या परवानग्या मिळत आहेत. त्यांची पाण्याची गरज महापालिकेच्या माध्यमातून भागवली जात आहे. परिसरातून गेलेल्या महापालिकेच्या मुख्य जलवाहिनीतूनच थेट नळजोड घेतले जात आहेत. अनेकांकडून हे पाणी व्यावसायिक कारणांसाठीही वापरले जात आहे. महापालिकेची आकारणी मात्र घरगुती वापराचीच आहे व तीसुद्धा जमा केली जात नाही. या भागातील ग्रामपंचायतींकडे महापालिकेचे पाणीपट्टीचे २५ कोटी रुपये थकले आहेत. ही थकबाकी वसुली करण्यासाठी महापालिकेने कारवाईची काही पावले उचलली, की लगेचच त्यांच्यावर राजकीय दबाव टाकला जातो व कारवाई थांबवली जाते.
गेल्या काही वर्षांत अशा अनधिकृत नळजोडांच्या संख्येत फार मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून हद्दीतील जी गावे आहेत तेथील नागरिकांना, जे महापालिकेचे सर्व कर जमा करतात त्यांना पाणी कमी पडू लागले आहे. हद्दीबाहेरची बहुसंख्य गावे उतारावर आहेत; त्यामुळे पाणी सोडले, की मधल्या गावांमध्ये मिळण्याआधी ते वेगाने पुढे जाते. यामुळेच या भागातील स्थानिक नगरसेवकांनी आता या गैरव्यवस्थेच्या विरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे.
महापालिकेत पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना ते याचा जाब विचारू लागले आहेत. अनधिकृत नळजोडांवर कारवाई करा, ही त्यांची मागणी पूर्ण कशी करायची, असा प्रश्न पाणीपुरवठा विभागाला पडला आहे. पाणी देणे बंद केले, की संबधित भागातील आमदार व अन्य राजकीयांचा दबाव आणि सुरू केले, की महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांचा दबाव, अशा दुहेरी पेचात अधिकारी सापडले आहेत. (प्रतिनिधी)

करदाते नसणाऱ्यांना पाणी : पाणीपट्टी भरणारे मात्र तहानलेले
पुणे शहराला रोज १ हजार २५० दशलक्ष लिटर पाणी लागते. तेच अपुरे पडते; त्यामुळे त्यात १०० दशलक्ष लिटरची वाढ करावी, अशी मागणी गेली काही वर्षे होत आहे. सरकार त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. या मिळणाऱ्या १ हजार २५० दशलक्ष लिटर पाण्यातूनच पुण्याभोवतालच्या, पण पुणे महापालिकेचे करदाते नसणाऱ्या ५ लाख नागरिकांना रोज ५० दशलक्ष लिटर पाणी दिले जाते.
वर्षाला ते साधारण पाऊण टीएमसी इतके होते. महापालिका हे रोजचे ५० दशलक्ष लिटर पाणी वाढवून मिळावे, अशी मागणी करीत आहे; पण सरकार ती मान्य करायला तयार नाही. रोज द्याव्या लागणाऱ्या या पाण्यामुळे महापालिकेची भरमसाट पाणीपट्टी जमा करणाऱ्या करदात्या नागरिकांना पाणी कमी पडत आहे.

थकबाकी वसूल करू
हद्दीबाहेरच्या गावांना करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याची थकबाकी २५ कोटी रुपये आहे. ती वसूल करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. ग्रामपंचायतींनाच नळजोड दिला जातो. त्यांच्याकडून पुढे नळजोड दिले जात असतील. मुख्य वाहिनीवरून कोणी अनधिकृतपणे नळजोड घेत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
- व्ही. जी. कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा

कर भरणाऱ्यांना द्यावे पाणी
गावांना पाणी देण्याला विरोध नाही; मात्र प्रथम जे कर भरतात त्यांना पाणी द्यावे, ही आमची मागणी आहे. पिण्याचे पाणी द्यावे; मात्र गेल्या काही वर्षांत अनेक बांधकाम व्यावसायिक महापालिकेचे पाणी फुकट वापरत आहेत. याच पाण्याच्या आश्वासनावर त्यांनी आपल्या स्कीममधील सदनिकांचे दर वाढविले आहेत. पाण्यासाठी पैसे देण्यास मात्र ते विरोध करीत असतात.- विशाल तांबे, नगरसेवक