अनधिकृत इमले, अगतिक रहिवासी

‘असावा सुंदर हक्काचा इमला’ असं शहरात येणाऱ्या प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. या एकाच ध्येयानं अनेक जण शहराची वाट धरतात

हणमंत पाटील, पुणे
‘असावा सुंदर हक्काचा इमला’ असं शहरात येणाऱ्या प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. या एकाच ध्येयानं अनेक जण शहराची वाट धरतात. काबाडकष्ट करून रात्रीचा दिवस करतात. मग पुरेसे पैसे आले, की कुणी स्वस्तातल्या घराचं आमिष दाखवतं. स्वप्न सत्यात उतरणार, या आशेनं सगळी पुंजी त्या घरात गुंतवली जाते. आणि मग एक दिवस कळतं, की बांधकाम अनधिकृत आहे. स्वस्तातील घरांमुळे सोयीसुविधांचा अभाव. ना रस्ते, ना वीज; मग घरातील वास्तव्य होते फक्त अगतिकता..!
आंबेगाव पठाराजवळील स.नं. १६मध्ये २०१०मध्ये ‘वन बीएचके’चा फ्लॅट १२ लाखांना घेण्यासाठी पतसंस्थेकडून कर्ज घेतले. महिन्याला १० हजारांचा हप्ता भरतोय; पण अनधिकृत बांधकामात फ्लॅट असल्यानं कारवाईची भीती वाटते. बिल्डरनं बांधकाम नियमित करण्याचं आश्वासन पाळलं नाही. आता त्याचा पत्ताच नाही. रस्ते, पाणी व विजेची कोणताही सुविधा नाही; पण पर्याय नाही म्हणून जीव मुठीत घेऊन राहतोय, अशी व्यथा आंबेगाव बुद्रुकच्या रहिवाशांनी मांडली.
महापालिकेच्या दक्षिण हद्दीलगत आंबेगाव बुद्रुक व खुर्द ही गावं आहेत. महापालिकेत १९९९मध्ये ३८ गावांचा समावेश झाला; परंतु स्थानिक रहिवाशांनी विरोध केल्यामुळे १५ गावे अंशत: वगळण्यात आली. त्यांमध्ये या दोन्ही गावांचा समावेश होता. गावे वगळल्यानंतर पुन्हा शहरात समावेश होणार असल्यानं येथील जागांना भाव आला. धनकवडी व कात्रज भागातील काही लोकप्रतिनिधी व त्यांचे नातेवाईक असलेल्या तथाकथित बिल्डरांनी मिळेल त्या भावानं दोन ते चार गुंठ्यांचे प्लॉट घेतले. ग्रामपंचायतीत स्वत:चे नातेवाईक व राजकीय कार्यकर्ते असल्यानं ग्रामपंचायतीत नोंदी करून बांधकामे विक्रीचा सफाटा लावला.
दोन ते चार गुंठ्यांच्या जागेत पाच ते सहा मजल्याचे टोलेजंग टॉवर उभारले जातात. ग्राहकांना फ्लॅट विक्री करताना नगर नियोजन विभागाचा बांधकाम सुरू करण्याचा परवाना दाखविला जातो. ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये एक चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) अधिक २० टक्के पेड एफएसआय मिळून दोन गुंठ्यांच्या २००० चौरस फुटांच्या जागेत २४०० चौरस फूट बांधकामाला परवानगी मिळते. त्यानुसार तळमजल्याचे पार्किंग सोडून दोन ते तीन मजले नियमित बांधकामाला परवानगी मिळते. साधारण दोन गुठे जागेची किंमत ४० लाख अधिक २४०० चौरस फुटांच्या बांधकामाचा १००० रुपयांप्रमाणे खर्च २४ लाख मिळून नियमित बांधकामाचा एकूण खर्च ६० ते ६५ लाख येतो. मात्र, राजकीय वरदहस्त असल्याने बिल्डरांचा हव्यास वाढतो. तीन मजल्यांची परवानगी असताना ५ व ६ मजले उभारले जातात. २००० चौरस फुटांच्या जागेत ९००० चौरस फुटांचे बांधकाम केले जाते. मात्र, अनधिकृतपणे मजले उभारल्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नाही. म्हणून कमी भावाने म्हणजे ३ ते ३.५ हजार चौरस फुटाने सदनिका विकल्या जातात. आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेले नागरिक बिल्डरांच्या आमिषाला बळी पडतात. त्यामुळे बिल्डरांना दोन ते तीन गुंठ्यांमध्ये ३ ते ४ कोटींचा फायदा मिळतो. खर्चाच्या तीन ते चार पट फायदा होत असल्याने अनधिकृत बांधकामांचा हव्यास वाढत चालला आहे.