अनधिकृत बांधकामांमुळे सर्वसामान्यच होताहेत उद्ध्वस्त

कष्टाने पै-पै पुंजी जमवून घराचे स्वप्न साकारण्यासाठी सामान्य नागरिक आयुष्यभर धडपडत असतात. तोकड्या पगारातून शहरात घर घेणे परवडणारे नसल्याने हद्दीलगतच्या कमी किमतीच्या सदनिकेच्या आहारी तो पडतो

हणमंत पाटील, पुणे
कष्टाने पै-पै पुंजी जमवून घराचे स्वप्न साकारण्यासाठी सामान्य नागरिक आयुष्यभर धडपडत असतात. तोकड्या पगारातून शहरात घर घेणे परवडणारे नसल्याने हद्दीलगतच्या कमी किमतीच्या सदनिकेच्या आहारी तो पडतो. मात्र, निकृष्ट दर्जामुळे एका क्षणात पत्त्याप्रमाणे कोसळणाऱ्या अनधिकृत इमारतीमुळे याच सामान्य नागरिकांचा संसार उद्ध्वस्त होतो. शासनाच्या कायद्यातून बिल्डर सहीसलामत सुटला तरी दोन्ही बाजूंनी सामान्य नागरिकच भरडला जातोय.
नऱ्हे-आंबेगाव येथील सहा मजली इमारत कोसळण्याची घटना ताजी आहे. त्यामध्ये एका तरुणांचा नाहक बळी गेला, तर अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. दोन वर्षांपूर्वी तळजाई येथील इमारतीतही अशाच १२ निष्पाप मजुरांचा बळी गेला होता. त्यानंतर महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रशासन खडबडून जागे झाले. त्यानंतर महिनाभर अनधिकृत इमारतींना नोटीस देणे आणि काही प्रातिनिधिक इमारतींवर कारवाई करण्यात आली. आताही प्रशासनाने आठवडाभरात कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. म्हणजे पुन्हा पहिले पाढे पंचावन, असे दिसते.
या पार्श्वभूमीवर, ‘लोकमत’ने केलेल्या पाहणीत समोर आलेले वास्तव असे : महापालिकेच्या हद्दीबाहेर जिल्हाधिकारी कार्यालय व नगरनियोजन विभाग बांधकामांना परवानगी देतात. त्यानंतर संबंधित बांधकामांची ग्रामपंचायतीकडे नोंदणी व करआकारणी अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत ग्रामपंचायतींनी परस्पर परवानगी देण्याचा सपाटा लावला. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांनी ग्रामपंचायतीला परवानगी देण्याचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना आळा बसण्याची शक्यता होती; परंतु महापालिकेच्या हद्दीत आणखी ३४ गावांचा समावेश करण्याची अधिसूचना तात्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ६ महिन्यांपूर्वी काढली. त्यानंतर पालिकेत समावेश होणार असल्याने नगररचना व ग्रामपंचायतीकडे कोणतीही नोंदणी न करता स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाने अनधिकृत बांधकामांचा जोर वाढला.
एकट्या नऱ्हे गावात २,८३८ अनधिकृत बांधकामांच्या बोगस नोंदी आढळून आल्या आहेत. मात्र, महापालिकेत हे गाव जाणार असल्याने जिल्हा प्रशासनानेही त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. याचे परिणाम मात्र सामान्य नागरिकांना भोगावे लागत आहेत, असे जाणकारांचे मत आहे.