निवडणुकीच्या तोंडावर अनधिकृत बांधकामांचा धडाका

उच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०१२ नंतर शहरात अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, असे महापालिका प्रशासनाला सुनावले आहे. मात्र, न्यायालयाचे आदेश न जुमानता महापालिका निवडणूक जाहीर

पुणे : उच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०१२ नंतर शहरात अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, असे महापालिका प्रशासनाला सुनावले आहे. मात्र, न्यायालयाचे आदेश न जुमानता महापालिका निवडणूक जाहीर झाल्यापासून वडगावशेरी, हडपसर, कोंढवा, कात्रज, धनकवडी, वडगाव बुद्रुक, वारजे, येरवडा या उपनगरांत युद्धपातळीवर अनधिकृत बांधकामांचा धडाका सुरू आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर कार्यकर्त्यांची व मतदारांची नाराजी नको म्हणून काही विद्यमान नगरसेवकांनी अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई थांबविली असल्याची चर्चा आहे.
शहराच्या उपनगरातील अरुंद रस्ते व गल्लीबोळातील जुनी बैठी घरे पाडून दुरुस्तीच्या नावाखाली मजल्यावर मजले अनधिकृतपणे चढविले जात आहेत. निवडणुकीच्या काळात कारवाई थांबविल्यामुळे अनधिकृत बांधकामे बिनधास्तपणे दिवसरात्र सुरू आहेत. परिसरातील नागरिकांना या कामांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्त्यांवर वीट, वाळू व लोखंड पडलेले दिसून येत आहे.
उपनगरांत अधिकृतचे पेव
आंबेगाव, तळजाई पठारावरही बांधकाम सुरू आहे. गत पंचवार्षिक निवडणुकीच्या तोंडावर एका माजी नगरसेवकाने धोकादायकरीत्या अनधिकृत इमारत उभारली होती. ही चारमजली इमारत कोसळून मे २०१२ मध्ये ११ कामगारांचा नाहक बळी गेला होता. त्यानंतर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने कारवाईचा धडाका लावला होता. त्यामुळे धनकवडी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांना काही प्रमाणात चाप बसला होता. मात्र आता कारवाई होत नसल्यामुळे महिनाभरात तीन ते चार मजल्यांची आरसीसीची कामे, वीट बांधकाम, प्लास्टर करून रंगरंगोटीची घाई केली जात आहे. (प्रतिनिधी)