दुर्लक्षामुळेच अनधिकृत बांधकामे

जिल्हा परिषद-पंचायत समिती स्तरावर कोणतीही खबरदारी घेतली जात नसून केवळ नेहमीप्रमाणो ग्रामपंचायत स्तरावर आढाव्याचा फार्स केला जात आहे.

दत्तात्रय जोरकर  - खडकवासला

न:हे गाव दुर्घटनेनंतर अनधिकृत बांधकामांबाबत जिल्हा प्रशासन तसेच   जिल्हा परिषद-पंचायत समिती स्तरावर कोणतीही खबरदारी घेतली जात नसून केवळ नेहमीप्रमाणो ग्रामपंचायत स्तरावर आढाव्याचा फार्स केला जात आहे. मुळातच काही वर्षापासून स्थानिक पातळीवर बांधकामाच्या नोंदी व परवानग्या थांबविल्यामुळे केवळ अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करून ‘तेरीभी चूप और मेरीभी चूप’ असेच धोरण ठिकठिकाणी ग्रामपंचायती व स्थानिक सरपंचांकडून राबविले जात आहे. शहरालगतच्या           मोठय़ा गावांत बहुतांश ठिकाणी आजही सरसकट         अशी बांधकामे सुरू आहेत.

 

जिल्हाधिका:यांनी  बांधकामांच्या नोंदी व परवानगी याबाबत अगोदरच ग्रामपंचायतींची मुस्कटदाबी केल्यामुळे त्यांच्याकडून ‘ना आम्ही परवानगी दिली आहे, ना आम्ही ते काम थांबविणार’ अशीच भूमिका घेतली जात आहे. पालिकेत नव्याने समाविष्ट होणा:या  पश्चिम हवेलीतील शिवणो, उत्तमनगर, कोंढवे-धावडे, खडकवासला, किरकटवाडी, नांदेड व धायरीसारख्या गावांत ग्रामपंचायतींच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष करून मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. बहुतांश ठिकाणी ग्रामपंचायतींचे प्रशासकीय मंडळ अशी बांधकामे थांबविण्याचा प्रयत्न करीत असले, तरी काही मनगटशाहीच्या बळावर ग्रामपंचायतीचे सरपंच-ग्रामसेवकांना न जुमानता बेकायदा मजले चढवीत आहेत. त्यातच सरपंच- ग्रामसेवकांना काही मर्यादा असल्यामुळे तेही हतबल आहेत. मात्र, मोठय़ा गावांत महसूल प्रशासनाच्याच दुर्लक्षामुळेही  सर्वात ज़ास्त अनधिकृत बांधकामे ओढे-नाल्यांवर अथवा सरकारी मालकीच्या रस्त्यांलगत आणि गायरानालगत होत आहेत. उत्तमनगर, शिवणो, कोंढवे-धावडे येथे तर ओढे-नाले व नदीच्या पात्रंलगतच इमारती उभ्या राहत आहेत. न:हे, आंबेगाव बुद्रुक, किरकटवाडी, खडकवासला येथे बिल्डरमंडळी व काही संस्थांनी ओढे-नाले बुजवून बहुमजली इमारती उभ्या केल्या आहेत. ग्रामपंचायतींनी जिल्हा प्रशासनाकडे या संदर्भात तक्रार करूनही कोणी दाद देत नाही. दर वेळी एखादी अनधिकृत इमारत पडल्यास ग्रामपंचायतींना लक्ष्य करणारे महसूल प्रशासन  स्वत: मात्र अशा बांधकामांना आश्रय देत असल्याचे या भागातील काही ओढे-नाले व गायरानालगतच्या बांधकाम झालेल्या इमारती व बिल्डरची नावे पाहिल्यास सहज लक्षात येते. 

कात्रज टेकडीवर झालेल्या बांधकामावर कारवाई केल्यानंतर तर तालुक्यातील महसूल यंत्रणोने अनधिकृत बांधकामांकडे आपला मोर्चा वळवून अशा इमारतींचा सव्र्हे करून माहिती संकलित करून दुकानदारी सुरू आहे.

मागील एक-दोन वर्षात ज्या-ज्या वेळी कोठेही अनधिकृत इमारत कोसळली, की त्यानंतर पुढच्या पाच-सहा महिन्यांर्पयत  संबंधित भागातील मंडलाधिकारी, तलाठी व महसूल यंत्रणा जागे होतात. त्यानंतर पालिकेत समाविष्ट होणा:या गावांतील व लगतच्या मोठय़ा गावांतील उभ्या राहिलेल्या व सुरू असलेल्या बहुतांश बांधकामांबाबत चर्चा केली जाते; परंतु कारवाई होत नाही. मुळातच या गावांत अशी बांधकामे उभे राहण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अशा बांधकामांना महावितरणकडून बिनदिक्कतपणो दिले जाणारे वीज कनेक्शन व पिण्याच्या पाण्याचे कनेक्शन. अनधिकृत इमारत असतानाही केवळ  वीज व पाणीपुरवठा कनेक्शन असल्याने व पुढच्या संभाव्य धोक्याची कल्पना असतानाही केवळ स्वस्तात घर मिळते म्हणून लोक अशा इमारतींत  घर घेत आहेत.  (वार्ताहर)

 

पत्र शेड-पंपहाऊसची नोंद हा तर अनधिकृत बांधकामाचा पायाच  

4अनेक गावांत अनधिकृत बांधकामे झालेल्या इमारती नोंदण्यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायत वेगळीच शक्कल लढवीत आहे. संबंधित इमारतीच्या मालकाने  सुरुवातीला केवळ त्याच्या जागेत एखादी विंधनविहीर (बोअरवेल) घ्यायची. तेथे पंपहाऊस म्हणून पत्र शेड उभारायचे व त्याची नोंद ग्रामपंचायतीत होताच हेच पत्र शेड  मात्र पुढच्या पाच-सहा महिन्यांत 3क्-4क् फ्लॅटची इमारत उभी करण्यासाठी सोयीस्कर ठरते. या पत्र शेडच्या नोंदीच्या आधारावर या इमारतीला महावितरण वीजमीटर जोड देऊन आपले कर्तव्य पार पाडून मोकळे होते. अशा बांधकामाचे खरे आश्रयदाते स्थानिक ग्रामपंचायती अशा इमारतींना पाणीपुरवठय़ासाठी नळजोड देते. या मार्गाने ग्रामपंचायतीला ना टॅक्स भरावा लागतो, ना नोंदीसाठी पुन्हा पैसे द्यावे लागतात. अर्थातच, पत्र शेड-पंप शेड नोंदीसाठी हे सोपस्कार अगोदरच पार पाडलेले असतात. पुढे काही काळ उलटल्यानंतर कायदेशीर मार्गाचा वापर करून केवळ करास पात्र म्हणून अशा इमारतींची कर भरण्यासाठी ग्रामपंचायतीत आपोआप नोंद केलीही जाते.

 

ग्रामपंचायतीचे सरपंच अशिक्षित असतील तर..

1 ग्रामपंचायतीत सत्तेतील कार्यकारी मंडळात काही ठराविक सभासद अधिक सक्रिय असतील, तर ग्रामसेवक मंडळी सरपंचांच्या अशिक्षितपणाचे फायदा घेऊन बिनधास्त नोंदी टाकतात. ग्रामपंचायत कायद्यात सरपंच व ग्रामपंचायत कार्यकारी मंडळालाच सर्व अधिकार असल्याने काही ग्रामसेवक या कायद्याचा आधार घेऊन बिनधास्त नोंदी टाकतात. 

2 कारण शेवटी सरपंचच त्यासाठी पूर्णपणो जबाबदार असतात, हे त्यांना माहीत असते. आजही जवळपास 9क् टक्के ग्रामपंचायत सभासदांना ग्रामपंचायतीचे प्रोसिडिंगही (कार्यवृत्तान्त) पाहायला मिळत नाही. विशेष म्हणजे, सरपंचसुद्धा प्रोसिडिंग वाचण्याचे धाडस करीत नाहीत. काही ठिकाणी तर ग्रामसेवकाने मासिक सभेचे प्रोस्¨िडंगचे शेवटचे पान दाखवायचे व त्या सरपंचाचे नावाच्या मारलेल्या शिक्क्यावर निमूटपणो सही करायची, अशी परिस्थीती  आजही आहे.

3 तालुका स्तरावर अशा बांधकामांकडे लक्ष द्यायला कोणालाही वेळ नाही. एखाद्या गावासाठी कोणत्या ग्रामसेवकाची नेमणूक करायची ते आजही गटविकास अधिकारी स्वत:च्या अधिकारात ठरवू शकत नाही, हे   वास्तव आहे. 

4 ग्रामसेवकांच्या संघटना, संबंधित ग्रामसेवक यांचे मत विचारात घेण्याची वेळ तालुक्यातील गटविकास अधिका:यांवर आलेली आहे, एवढी प्रशासकीय ढिलाई आज निर्माण झालेली आहे.