पुणे : मागील ४५ वर्षे मी राज्यघटनेचा अभ्यास करतो आहे. इतका वादग्रस्त निर्णय मी पाहिलेला नाही, अशी प्रतिक्रिया घटना तज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी ‘लाेकमत’ला दिली.
राष्ट्रपतींवर पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ यांचा सल्ला बंधनकारक असतो. तसेच राज्यपालांना मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक असतो, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे. इथे राज्यपालांनी विरोधी पक्षनेत्याच्या एका पत्रावरून अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी कोणाबरोबर चर्चा केली, ते कोणाबरोबर बोलले याविषयी काहीच स्पष्टता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे यात आता अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. उद्या सभापती कोण असतील, त्यांच्यावरील अविश्वास ठरावाचे काय, १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे काय, शिवसेनेचे गटनेते व प्रतोद कोण असतील, न्यायालयाने ११ जुलैच्या सुनावणीत काय निर्णय होईल, हे सगळे अंधातरी आहे.
राष्ट्रपती यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या न्यायाधिशांकडे स्पष्टीकरण मागू शकतात. मला वाटते १९८५ मध्ये झालेल्या पक्षांतर बंदी कायद्यासंदर्भात विचार झाला पाहिजे. त्याचा अर्थ कसाही लावला जात आहे असे मला वाटते. त्यातील त्रुटी दूर करणे गरजेचे झाले आहे.- प्रा. उल्हास बापट, घटना तज्ज्ञ