एकवीस वर्षांत एकवीस आयुक्त बदलले

(दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाला २१ वर्षे पूर्ण)

अभिजित कोळपे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : केंद्र व राज्य सरकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामार्फत दिव्यांगांसाठी विविध कल्याणकारी योजना आहेत. तसेच दिव्यांग हक्क कायदा यांची अंमलबजावणी करून घेण्यात राज्याचे दिव्यांग कल्याण आयुक्त कार्यालय सपशेल अपयशी ठरले आहे. राज्यातील दिव्यांग आयुक्त कार्यालयाकडे आकडेवारी नाही. सरकारी योजना व दिव्यांग हक्क कायदा हे सर्व कागदावरच राहिले आहे, असा आरोप दिव्यांगांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या प्रहार अपंग क्रांती संघटनेने केला आहे. विशेष बाब म्हणजे २१ वर्षांत २१ आयुक्त बदलून गेले आहेत.

दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय यांची स्थापना १९ ऑगस्ट २००० रोजी झाली. २१ वर्षांत २१ आयुक्त बदलून गेले. म्हणजे सरासरी एक वर्षात बदली ठरलेली आहे. काही जणांनी कामात उदासीनपणा दाखवून आपले वजन वापरून इतर चांगल्या ठिकाणी बदली करून घेतली आहे, असे प्रहार अपंग क्रांती संघटनेचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर अपुरा कर्मचारी वर्ग स्वंतत्र प्रशस्त कार्यालीन इमारत नसल्यामुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या दिव्यांगांची पुण्यात मोठी गैरसोय होत आहे. याबाबत ‘लोकमत’ने आयुक्तांशी संपर्क साधला मात्र तो होऊ शकला नाही.

----

कोट

दिव्यांगांच्या प्रश्नासाठी स्थापन झालेल्या दिव्यांग कल्याण आयुक्त कार्यालयातील अनेक अधिकारी, कर्मचारी हे राज्यातील दिव्यांगांची हेळसांड करत आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक दिव्यांग बांधव हे पुण्यात येतात. मात्र, त्यांना कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य हे अधिकारी-कर्मचारी करत नाही. उलट पात्र लाभार्थ्यांना वंचित ठेवत आहेत. त्याबाबत आम्ही वेळोवेळी आयुक्तांना भेटून निवेदने दिली. आंदोलनही केले. मात्र, अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचे चित्र आहे.

- धर्मेंद्र सातव, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष, प्रहार अपंग क्रांती संघटना

-----

आयुक्तांकडे कोणताही प्रश्न घेऊन गेले तरी ते दुर्लक्ष करतात. ते कोणताही विषय समजून घेत नाही. त्यावर काही मार्ग काढत नाही. तक्रारींची दखल घेत नाही. वंचित घटकांना दिव्यांग कल्याण आयुक्तच जर अशी वागणूक देत असेल तर आम्ही कोणाकडे दाद मागायची, असा प्रश्न उभा राहतो. वेळोवेळी आम्ही आंदोलनही केले आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

- सुरेखा ढवळे, प्रदेशाध्यक्ष, प्रहार अपंग क्रांती संघटना

-----

दिव्यांगांच्या भावना...

* दिव्यांगांच्या नोकरीचा कोटा पूर्ण भरला नाही.

* दिव्यांगांना महामंडळाकडून व्यवसायासाठी तरतूद असलेली कर्जे मिळत नाही.

* दिव्यांगाना सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जाते.

* राज्यातील दिव्यांगांची आकडेवारी २१ वर्षांत अद्याप तयार करता आली नाही. त्याबाबत पाठपुरावा केल्यास उडवा-उडवीची उत्तरे दिली जातात.

* दिव्यांगांच्या प्रश्नांसाठी स्थापन केलेले आयुक्तालयच जर त्याकडे दुर्लक्ष करत असेल तर मग या आयुक्तालयाचा काय उपयोग, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.