पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) कर्मचाऱ्यांचा बोनसचा वाद चिघळला आहे. कामगार न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही बोनस न देण्याच्या भूमिकेवर अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे ठाम आहेत. पीएमपी तोट्यात असल्याचे कारण देत बोनस देण्याचं मुंढे यांनी टाळल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाचे सभासद एस. व्ही. सुर्यवंशी यांनी सर्व कर्मचा-यांना ८.३३ टक्के सानुग्रह अनुदान व १२ हजार रुपये बक्षीस देण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे पीएमपी प्रशासन नक्की काय भूमिका घेते याकडे कर्मचा-यांचे लक्ष लागून राहिले होते. पण न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही मुंढे यांनी आपली भुमिका बदलली नाही. त्यामुळे पीएमपी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीत बोनस मिळण्याच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. मुंढे यांच्या या निर्णयानंतर पीएमपीचे कर्मचारी काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.
पीएमपी तोट्यात असून, कर्जबाजारी असल्याने कर्मचा-यांना यंदा सानुग्रह अनुदान व बोनस देण्यात येणार नसल्याचे मुंढे यांनी गेल्या आठवड्यात स्पष्ट केले होते. त्यामुळे महामंडळातील कर्मचारी संघटनांनी औद्योगीक न्यायलयात धाव घेतली होती. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यात १९९७ साली झालेल्या करारानुसार सानुग्रह अनुदान व १२ हजार रुपये बक्षीस देण्यात यावे असा आदेश न्यायालयाने दिला. यावर्षी मंडळाचा तोटा ३४३ कोटी रुपयांच्या घरात गेला आहे. तसेच दोन्ही महापालिकांकडेही कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. तर पुणे महापालिकेकडूनही काही रक्कम येणे बाकी आहे. त्यामुळे बोनस, सानुग्रह अनुदान देणे शक्य नाही, अशी भूमिका मुंढे यांनी घेतली होती. त्याबाबात कामगार संघटनांना नोटीसही देण्यात आली होती. मात्र मुंढे यांच्या निर्णयाला औद्योगिक न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलिले आहे.