शुल्कवाढीवर टोलवाटोलवीने पालक संतप्त

शुल्क नियंत्रण कायदा अस्तित्वात येऊन दोन वर्षे उलटली, तरी त्याच्या अंमलबजावणीकडे शिक्षण विभागाकडूनच दुर्लक्ष केले जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शुल्क नियंत्रण कायदा अस्तित्वात येऊन दोन वर्षे उलटली, तरी त्याच्या अंमलबजावणीकडे शिक्षण विभागाकडूनच दुर्लक्ष केले जात आहे. शाळांकडून बिनदिक्कतपणे शुल्कवाढ केली जात असताना शिक्षण विभाग मात्र केवळ नोटिसा पाठविण्याचे काम करीत असल्याचे चित्र पालकांसमोर उभे राहिले आहे. कायद्याचा धाक नसल्याने शाळांकडून या नोटिसांनाही केराची टोपली दाखविली जात आहे. परिणामी, आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याने पालक संतप्त झाले आहेत.
खासगी विनानुदानित शाळांकडून होणारी अवाजवी शुल्कवाढ रोखण्यासाठी राज्य शासनाने शुल्क नियंत्रण कायदा केला. या कायद्याची अंमलबजावणी डिसेंबर २०१४पासून सुरू झाली.
या कायद्यानुसार शुल्कवाढ करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाला नियमावली निश्चित करून देण्यात आली आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात प्रत्येक विभागीय उपसंचालक कार्यालयाच्या स्तरावर विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर ८ ते ९ महिन्यांनी या समित्या स्थापन झाल्या.
कायदा येण्यापूर्वीही पालकांच्या शुल्कवाढीविरोधात वारंवार तक्रारी असायच्या. कायदा लागू झाल्यानंतरही त्यात घट झालेली दिसत नाही; उलट त्यानंतर तक्रारी वाढल्या असून पालकांचा रेटाही वाढू लागला आहे.