टीव्ही डिजिटलायङोशनमध्ये ब्रॉडबँड आणण्याचा प्रयत्न
By Admin | Updated: June 27, 2014 22:52 IST2014-06-27T22:52:51+5:302014-06-27T22:52:51+5:30
मीडिया आणि एंटरटेन्टमेंट क्षेत्र वेगाने वाढत असून, त्याच्या डिजिटलायङोशनसाठी पावले उचलली आहेत.

टीव्ही डिजिटलायङोशनमध्ये ब्रॉडबँड आणण्याचा प्रयत्न
>पुणो : मीडिया आणि एंटरटेन्टमेंट क्षेत्र वेगाने वाढत असून, त्याच्या डिजिटलायङोशनसाठी पावले उचलली आहेत. टीव्ही डिजिटलायझेशनमध्ये आणखी प्रगती होण्यासाठी ब्रॉडबँड सेवा आणण्याचा सल्ला आम्ही सरकारला दिला आहे. 4 वर्षापूर्वी या संदर्भात नॅशनल ब्रॉडबँड टाइप हा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. तो आला तर या क्षेत्रत क्रांती होईल, अशी माहिती टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे (ट्राय) मुख्य सल्लागार एन. परमेश्वरन यांनी आज दिली.
टेलिव्हिजन पोस्ट संस्थेने आयोजित केलेल्या ग्राऊंड पोस्ट डिजिटल सेमिनारमध्ये ते बोलत होते. या वेळी टेलिव्हिजन पोस्ट संस्थेचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमांशू ढोरेलिया उपस्थित होते. या प्रसंगी शहरातील केबल व्यावसायिकही उपस्थित होते.
परमेश्वरन म्हणाले, ‘‘युरोपीयन देशांमध्ये 6क् टक्के डिजिटलायझेशन ब्रॉडब्रँड सेवेवर आहे, तर अमेरिकेत हे प्रमाण 4क् टक्के आहे. भारतात अद्याप ही सुविधा वापरात आलेली नाही; मात्र ती येणो आवश्यक आहे.’’
आजचे युग हे ऑनलाईन युग आहे. स्मार्ट फोन, थ्री-जी, येऊ घातलेली फोर-जी या सेवांमुळे ऑनलाईन एंटरटेन्मेंट वाढले आहे. यामुळे आता टीव्हीसमोर बसण्याची गरज नाही. मोबाईल फोनवर आता ऑनलाईन पद्धतीने सगळे पाहता येते. त्यामुळे टीव्हीच्या डिजिटलायझेशनचा निर्णय 2क्1क्मध्ये सरकारने घेतला. त्याचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आणि दुसरा टप्पाही पूर्ण होत आहे. त्यामुळे खूप फायदा झाला आणि खूप कमी वेळेत केबल ऑपरेटरच्या माध्यमातून आपण घराघरांमध्ये सेटअप बॉक्स बसवू शकलो, हे उल्लेखनीय आहे. पुढच्या काळात स्पर्धा खूप वाढणार असून, नव्या टेकAॉलॉजीचा वापर केला तरच या स्पर्धेमध्ये टिकता येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
स्थानिक केबल ऑपरेटर आणि मल्टिपल सिस्टीम ऑपरेटर यांच्यामधील सामंजस्य करार होत नाही, हे चुकीचे आहे. हे टाळण्यासाठी ट्रायची मदत हवी असल्यास ती करण्यास आपण तयार असल्याची माहितीही परमेश्वरन यांनी दिली.
(प्रतिनिधी)
परकीय गुंतवणूक वाढविण्याची शिफारस
च्मीडिया आणि एंटरटेन्टमेंट क्षेत्रत परकीय गुंतवणूक वाढविण्याची शिफारस आम्ही केंद्र सरकारला केली आहे. सध्या ही गुंतवणूाक 26 टक्के आहे, ती वाढवून 49 टक्के करण्याचा सल्ला आम्ही दिला आहे, अशी माहिती परमेश्वरन यांनी दिली.