शाळा विद्यार्थ्यांकडून करतायेत खंडणी वसूल

पुणे व पिंपरी चिंचवड परिसरातील काही काही शाळा विद्यार्थ्यांकडून अकरावीचा प्रवेश रद्द करण्यासाठी प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली खंडणी वसूल करत असल्याची धक्कादायक माहिती

पुणे : पुणे व पिंपरी चिंचवड परिसरातील काही काही शाळा विद्यार्थ्यांकडून अकरावीचा प्रवेश रद्द करण्यासाठी प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली खंडणी वसूल करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यातही प्रवेश रद्द करण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नका, अशा सूचना खुद्द शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी दिल्यानंतरही शाळा प्रशासनाने त्यांनाही दाद दिली नाही. त्यामुळे अशा पध्दतीने नफेखेरी करणाऱ्या शाळांवर कोण वचक ठेवणार असा सवाल उपस्थित होते आहे.
पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील अकरावीच्या जागांवर पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातर्फे विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन पध्दतीने प्रवेश देण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी ५० रुपये शुल्कभरून अकरावीमध्ये प्रवेश घेतला. मात्र, घरापासून दूर प्रवेश मिळाल्याने पालक व विद्यार्थी तात्पूर्ता प्रवेश रद्द करून महाविद्यालयांकडे मुळ कागदपत्रांची मागणी करण्यासाठी गेल्यानंतर पालकांकडे दहा हजार रुपये शुल्काची मागणी केली आहे. पिंपळेगुरव येथील न्यू मिलेनियम हायस्कूलमध्ये आॅनलाईन पध्दतीने पहिल्या प्रवेश फेरीतून प्रवेश मिळाल्यानंतर एका विद्यार्थ्याने ५० रुपये शुल्क भरून प्रवेश घेतला. तसेच शाळेकडे मुळ कागदपत्र जमा केले. दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या यादीतून बेटरमेंटची संधीतून घराजवळच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळेल असे, विद्यार्थ्याला व पालकांना वाटले होते. परंतु, आता अकरावीचा प्रवेश रद्द करून इतर अभ्यासक्रमास किंवा गावाकडे प्रवेश घेण्याचा त्याने निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्याची आई काही दिवसांपासून हायस्कूलकडे कागदपत्रांची मागणी करत आहेत. मात्र, मिलेनियम हायस्कूल कागदपत्र देण्यास नकार देत आहे.
शिक्षण उपसंचालकांनी या प्रकाराची दखल घेतली. तसेच तुमच्या अशा वागण्यामुळे शिक्षण विभाग बदनाम होतो. विद्यार्थ्यांचे कागदपत्र देणार नसला तर तुमच्या शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याची कार्यवाही करावी लागेल, असा ईशारा जाधव यांनी दिला. (प्रतिनिधी)

या विद्यार्थ्याला शाळेकडून दिल्या जात असलेल्या वागणूकीची माहिती शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांना दिली. त्यावर जाधव यांनी शाळेच्या मुख्याध्यापिकेशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. विद्यार्थ्यांचे कागदपत्र अडवून ठेवण्याचे कोणताही शाळेला अधिकार नाही, कोणतेही शुल्क न घेता विद्यार्थ्यांचे कागदपत्र त्यांना द्यायला हवीत, असे जाधव यांनी मुख्याधिपकांना सांगितले. त्यानंतरही १० हजार रुपये शुल्क भरल्याशिवाय कागदपत्र न देण्यावर ठाम असल्याचे मुख्याध्यामिपकांनी शिक्षण उपसंचालकांना स्पष्ट केले. त्यावर जाधव यांनी त्यांची कान उघडणी केली.