माहिती आयुक्तांची नियुक्ती पारदर्शक हवी : शैलेश गांधी 

आयुक्त निवडीबाबत सध्या कोणताही निकष नाही. काही आयुक्तांना कायद्याची माहितीही नसते...

ठळक मुद्देसजग नागरिक मंचच्या तपपूर्ती :‘माहिती अधिकाराची गळचेपी’ या विषयावर व्याख्यान निवडप्रक्रिया पारदर्शक झाल्यास कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे वोटशाहीला लोकशाहीत बदलण्यासाठी माहिती अधिकाराचा मार्ग ताकदवान

पुणे : माहिती आयुक्त नियुक्तीमधे सध्या कोणत्याही प्रकारची पारदर्शकता नाही. त्यांची जबाबदारी निश्चित नाही. त्यामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून योग्यप्रकारे न्यायनिवाडा होताना दिसत नाही.निवडप्रक्रिया पारदर्शक झाल्यास योग्य व्यक्तीची निवड होऊन माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता येईल, अशी अपेक्षा माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी एका कार्यकमात व्यक्त केली. 
सजग नागरिक मंचच्या तपपूर्तीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात गांधी यांचे ‘माहिती अधिकाराची गळचेपी’ या विषयावर व्याख्यान झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर व कार्यकारी विश्वस्त जुगल राठी व्यासपीठावर उपस्थित होते. गांधी म्हणाले, माहिती आयुक्त निवृत्त न्यायाधीश, अधिकारी किंवा अन्य कोणी असायला हरकत नाही. पण त्यांची निवड प्रक्रिया पारदर्शक हवी. आयुक्त निवडीबाबत सध्या कोणताही निकष नाही. काही आयुक्तांना कायद्याची माहितीही नसते. त्यांची किमान एकदा लोकांसमोर मुलाखत व्हायला हवी. त्यामुळे निवडीमध्ये आपोआप पारदर्शकता येइल. त्यासाठी न्यायालय आणि सरकारला आव्हान द्यावे लागेल. 
वोटशाहीला लोकशाहीत बदलण्यासाठी माहिती अधिकाराचा मार्ग ताकदवान आहे. लोकांनीच कायद्याचा प्रचार- प्रसार केला. सरकारने काही केले नाही. गाणे गाण्यास रोखल्यानंतर सर्वत्र आवाज उठतो. पण आरटीआयवर काहीच चर्चा होत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यप्रमाणेच हा मूलभूत अधिकार आहे. पण आता कायदा दुबळा करण्याचा प्रयत्न होउ लागले आहेत. त्यामधे शासन, न्यायालय, प्रशासन असा सगळ्यांचा समावेश आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना खंडणीखोर व ब्लॅकमेलर संबोधले जात आहे. हे एक षडयंत्र आहे. जनमाहिती अधिकाऱ्यांसमोर होणारे जबाब आॅनलाईन टाकल्यास असे आरोप होणार नाहीत. कायद्यावर वार होऊ लागले असून त्याला वाचविण्यासाठी नागरिकांनी सजग व्हायला हवे. अन्यथा कायद्याला ग्रहण लागेल, असे गांधी यांनी नमुद केले. वेलणकर यांनी प्रास्ताविक केले. राठी यानी मंचच्या कामाची माहिती दिली.
------ 
वैयक्तिक माहिती न देण्याबाबत सर्वोच्च  न्यायालयाचा एक निकाल आहे. त्याचा चुकीचा अर्थ काढून माहिती देण्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. पण काही अपवाद वगळता सार्वजनिक बाबींशी संबंध असलेली प्रत्येक माहिती मिळायला हवी. हा नागरिकांचा अधिकार आहे. पण त्यावर माहिती अधिकारी कार्यकर्तेही काही बोलत नाही. याबाबत पाठपुरावा करत असल्याचे शैलेश गांधी यांनी सांगितले.