राजकीय वरदहस्तातून महापालिकेत अधिकाऱ्यांची ‘आवक’; राज्य शासनाने लक्ष देण्याची आवश्यकता

पुण्यामध्ये गेल्या काही महिन्यांत राजकीय वरद हस्तातुन बदल्यांचा सपाटा...

ठळक मुद्देराज्य सरकारकडूनच सेवा नियमावलीला गेला हरताळ फासला

पुणे : शासकीय नोकरदारांच्यादृष्टीने  ‘क्रीम पोस्टींग’ असलेल्या पुण्यामध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये राजकीय वरदहस्तामधून बदल्यांचा सपाटा सुरु आहे. सेवा नियमावलीचे उल्लंघन करुन पालिकेत अधिकाऱ्यांची  ‘आवक’ झाली आहे. राज्य शासनाकडूनच सेवा नियमावलीला हरताळ फासला गेला असून याकडे गांभिर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. 
गेल्या काही महिन्यात पालिकेत मुख्याधिकारी दर्जाचे (सहायक आयुक्त) तब्बल आठ अधिकारी बदलून आले असून त्यांना क्षेत्रीय कार्यालयांचा पदभारही देण्यात आला आहे. पालिकेच्या सेवा नियमावलीनुसार या पदांच्या एकूण पदांपैकी 50 टक्के पदे बढतीसाठी, 25 टक्के सरळसेवा भरतीने आणि  25 टक्के प्रतिनियुक्तीसाठी आहेत. या  प्रमाणानुसार प्रतिनियुक्तीवर 5 ते 6 अधिकारी पुण्यात बदलून येणे अपेक्षित होते.  सेवा निमावलीनुसार पालिकेत सहायक आयुक्तपदाची 22 पदे आहेत. यातील सरळसेवा भरतीने 5.5, प्रतिनियुक्तीवर 5.5 आणि बढतीने 11 अशी पदे भरली जाणे आवश्यक आहे. राज्यशासनानेच याला मान्यता दिलेली आहे. परंतू, पालिकेत सध्या 8 सहायक आयुक्त प्रतिनियुक्तीवर राज्यशासनाने पाठविलेले आहेत.
राज्यशासनाच्या सेवेतून पालिकेच्या सेवेत आल्यानंतर पालिकेच्या मुख्य सभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मुख्यसभेची मान्यता घेण्यात येत नाही. पुर्वी महापालिकेच्या अवलोकनार्थ विषय मुख्य सभेला येत होते. गेल्या काही वर्षांपासुन ही प्रथा बंद झाली. महापालिकेच्या अधिनियम 53 (1) नुसार मुख्यसभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. 
======
राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये वारजे क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहायक आयुक्त  संतोष वारुळे, धनकवडीचे निलेश देशमुख, औंधचे जयदीप पवार, भवानी पेठ सचिन तामखेडे, कोंढव्याचे तानाजी नरळे, सिंहगड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहायक आयुक्त काटकर, भूमी जिंदगी विभागाचे सुहास जगताप,एलबीटीचे निलेश पाटील यांचा समावेश आहे.