सोळा पोलिसांवर वाहतुकीचा भार

अपघातात जिल्ह्यात गेल्या वर्षी राज्यात सर्वाधिक ११२७ जणांचा, तर यावर्षी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत तब्बल १0५२ बळी गेले आहेत.

निनाद देशमुख ल्ल पुणे
अपघातात जिल्ह्यात गेल्या वर्षी राज्यात सर्वाधिक ११२७ जणांचा, तर यावर्षी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत तब्बल १0५२ बळी गेले आहेत. असे असताना जिल्ह्यातील वाहतुकीचे नियोजन मात्र १६ पोलिसांच्या खांद्यावर असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. ग्रामीण पोलीस दलातील वाहतूक शाखेचे हे ‘बळ’ असून, वाहतुकीने मात्र महामार्गांचा श्वास कोंडल्याचे चित्र आहे. १०० कर्मचारी मंजूर असतानाही, ही पदे अद्याप भरली गेली नाहीत़
जिल्ह्यात झपाट्याने होणारे नागरीकरण, वाढते उद्योग, शिक्षणाच्या वाढणाऱ्या संधी; तसेच बाजारपेठा यामुळे वाहनांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. पुणे-नाशिक महामार्ग, पुणे-सोलापूर महामार्ग, पुणे-सातारा महामार्ग, पुणे-मुंबई महामार्ग, पुणे-नगर महामार्ग या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर गर्दी असते. येथील उद्योगांमुळे अवजड वाहनांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. या चारही महामार्गावर वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी ३०० कर्मचाऱ्यांची गरज असतानाही फक्त १०० पदेच मंजूर आहेत. जिल्ह्यातील वाहतूक शाखेतील २ अधिकारी आणि सोळा कर्मचारी या प्रमुख महामार्गावरील वाहतुकीची जबाबदारी सांभाळत आहेत.
औद्योगिक वसाहती, प्रमुख बाजार, मोठी गावे यामुळे अवजड वाहनांची मोठी संख्या या महार्गांवर जास्त आहे. मात्र, बेशिस्त वाहतूक, वाहतूक नियमांची पायमल्ली, अवैध प्रवासी वाहतूक यामुळे अपघात; तसेच वाहतूककोंडीच्या घटना नित्याच्याच झाल्या आहेत. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा वाहतूक शाखा आणि स्थानिक पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी जबाबदारी पार पाडतात. मात्र, कर्मचारी नसल्याने ट्रॅफिक वॉर्डनच बहुतेक ठिकाणी वाहतूक सुरळीत करतात. वाहतुकीच्या वाढत्या ताणामुळे नव्याने ९ हेडकान्ॅस्टेबल आणि ८ पोलीस नाईक जिल्हा वाहतूक शाखेला देण्यात आले आहेत. मात्र, त्यांना रुजू होण्यासाठी बराच कालावधी आहे.
अवैध प्रवासी वाहतूक, बेशिस्त पार्किंग, चुकीच्या ठिकाणी उड्डाणपूल, तुटपुंजे पोलीस बळ, अवजड वाहनांना नसलेला बाह्यमार्ग व सेवांतर्गत रस्त्यावर होणारी दुहेरी वाहतूक या कारणांमुळे या मार्गांवर वाहतुकीची कोंडी सातत्याने होत असते. पुणे-सोलापूर महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण झाल्याने, या मार्गावरील वाहतूककोंडीची समस्या काही अंशी कमी झाली असली, तरी वाहनांच्या वेगामुळे; तसेच वाहतूक नियमांच्या पायमल्लीमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. यवत; तसेच चौफुला रस्त्यावर सर्व्हिस रस्त्यांचा अभाव असल्याने या ठिकाणी वाहतूककोंडी होते. अवैध वाहतुकीवर ग्रामीण वाहतूक शाखेने गेल्या काही महिन्यांत केलेल्या कारवाईत जवळपास १ कोटीचा दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. पोलिसांच्या संख्येत वाढ झाल्यास मोठ्या प्रमाणात कारवाई करणे पोलिसांना शक्य होणार आहे.

४दर शनिवार-रविवार अनेक राजकीय नेते, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हे पश्चिम महाराष्ट्रात; तसेच महाबळेश्वर, पाचगणीला जातात़ त्यांना जिल्ह्यातून जाताना एस्कॉर्ट पुरविण्यासाठी मोठे पोलीस बळ लागते़ त्यात अपघात झाला, तर स्थानिक पोलीस दलाकडूनच मदत घ्यावी लागते.

टेहळणीसाठी गाड्यांची संख्या अपुरी
वाहतूक नियोजनासाठी महामार्गावर; तसेच घटनास्थळी तातडीने पोहोचण्यासाठी ग्रामीण वाहतूक शाखेकडे गाड्यांची संख्याही मर्यादित आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक प्रमुख मार्गासाठी स्वतंत्र अधिकारी आणि वाहनांची आवश्यकता आहे. गाड्या नसल्यामुळे पोलिसांना
कारवाई करण्यास मर्यादा येतात. जिल्ह्यातील पाचही मार्गांसाठी भविष्यात पाच गाड्या मिळणार असल्या, तरी त्या अपुऱ्याच आहेत.