पुणे: ज्युनिअर व सिनिअर केजी, नर्सरी सुरू करताना नियम पाळले जात नाहीत. काेणीही खाेली भाड्याने घेतात आणि विद्यार्थी बसउन नर्सरी सुरू करतात. या वर्षीपासून त्याला चाप बसणार आहे. नर्सरी सुरू करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. प्राथमिक शिक्षणात मुलांचा पाया घडताे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण अधिक सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले असल्याचेही ते म्हणाले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आयाेजित कार्यक्रमानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
केसरकर म्हणाले, पहिली ते आठवीच्या वर्गातील मुलांच्या वह्या पुस्तकांच्या ओझ्याचा प्रश्न निकाली काढला आहे. मुले आता एकच पुस्तक शाळेत घेउन जातील. पुस्तकात प्रत्येक धडा संपल्यानंतर वहीचे पान जाेडलेले आहे. त्यावर विद्यार्थी टीपा काढतील, त्यावरून शिक्षकांनी उत्तमरीत्या शिकविले आहे का नाही? याचेही मुल्यमापन हाेणार आहे. परीक्षा नसल्याने पहिली ते आठवीतील मुले अभ्यासाकडे दूर्लक्ष करतात त्यामुळे त्यांचे मुल्यमापन कसे करावे? यासह सहावीनंतर त्यांना व्यावसायिक शिक्षण द्यायचे याचा विचार करीत आहाेत.
गुरूवार ते शनिवार सारखा गणवेश
काही शाळांनी गणवेशाच्या ऑर्डर दिल्या हाेत्या. त्यामुळे उत्पादन थांबवून जे गणवेश तयार आहेत ते शाळांना साेमवार ते बुधवार हे तीन दिवस वापरता येतील. तसेच गुरूवार ते शनिवार या तीन दिवसांसाठी सर्वत्र ब्ल्यु शर्ट आणि डार्क ब्ल्यू पॅन्ट, बुट, साॅक्स असा गणवेश वापरावा लागणार आहे. कापडाचा दर्जा ठरवून टेंडर काढण्यात येईल. प्रत्येक शाळेपर्यंत कापड पाेहचविले जाईल. महिला विकास अर्थिक महामंडळ, बचतगटाच्या माध्यमातून गावांतील शासकीय शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश, बुट, साॅक्स, पुस्तके दिले जाणार आहेत.
शालेय विद्यार्थ्यांना स्काउट गाईड अनिवार्य
मुलांना शिस्त लागावी, श्रमाचे महत्व कळावे, सामाजिक बांधिलकी विकसित व्हावी यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांना स्काउट गाईड अनिवार्य करण्यात येणार आहे. तसेच यासाठी शासनाने दिलेले गणवेश वापरता येतील या कपड्यावर कवायतही घेतली जाणार असल्याचे केसरकर म्हणाले.
खंडपीठाची स्थगिती उठताच नवीन शिक्षकभरती
शालेय शिक्षण विभागाकडून शिक्षकभरतीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. परंतु औरंगाबाद खंडपीठाने सुमाेटाे पाच जूनपर्यंत स्थगिती दिलेली आहे. स्थगिती उठल्यानंतर ३० हजार शिक्षक भरती करण्यात येतील सर्व शाळांना शिक्षक मिळतील.