शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही..! जीवन-मृत्यूतील अंतर ५ फूट; वेगात जाणाऱ्या दोन ट्रेनच्या दारात लटकलेले प्रवासी एकमेकांत अडकून पडले
2
पीओपी मूर्तींवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने उठविली; नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जनाबाबत निर्णय घेण्याचे सरकारला निर्देश
3
‘एसी’मुळे सामान्य प्रवाशांना फटका, लोकल प्रवासी संख्या २१ लाख : नव्या लोकल फेऱ्या २०१२ पासून वाढल्याच नाहीत
4
लाडक्या बहिणींचे कळणार उत्पन्न; आयकर देणार डेटा , आयकर भरणाऱ्या बहिणींना आता पंधराशेचा लाभ नाही
5
सात वर्षांपासून उपचारावर केला ४२ लाख खर्च; पण रेल्वेने दिला नाही रुपया
6
मी घरी येतोय... विकीचा ताे फोन अखेरचाच ठरला
7
हा सदोष मनुष्यवधच!
8
विजयाचा बेहोश उन्माद चेंगराचेंगरीत का मृत्यू पावतो?
9
Sonam Raghuvanshi: सोनम बेवफा...! ज्या राजसाठी राजाला मारले, त्यांची प्रेम कहाणी समोर आली
10
तरुणींनो खासगी फोटो लीक झाले तर घाबरू नका, लगेच हटवू शकता...; या वेबसाईटची मदत घ्या... 
11
अमेरिकेच्या समुद्रात विमान कोसळले; सहा जणांचा शोध सुरु
12
भारताविरोधात षडयंत्र करतोय आणखी एक इस्लामिक देश; गुप्तचर रिपोर्टमधून मोठा खुलासा, वाचा
13
जबरदस्त स्पीडने इंटरनेट मिळणार! एलॉन मस्क थेट आकाशातून देणार सुविधा; किती रुपयांत मिळणार?
14
IND vs ENG : मुंबईकराच्या शतकाआड आला कॅप्टन! तो ९० धावांवर असताना इंग्लंड लायन्सला दिली बॅटिंग
15
कोरोनानंतर केरळमध्ये आणखी एक संकट, हेपेटायटीसचे रुग्ण वाढले
16
गेल्या ११ वर्षांत मोदी सरकार किती यशस्वी झाले? महागाई, बेरोजगारी... सी व्होटरचा सर्व्हे...
17
गणेश मंडळांना मोठा दिलासा! POP गणेश मूर्तींवरील बंदी उठवली, हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
18
फ्रेंच ओपन जिंकणाऱ्या अल्काराझने एकट्यानं मिळवलं अख्ख्या RCB पेक्षा जास्त बक्षीस, पाहा किती?
19
पाकिस्तानवर कर्जाचा डोंगर आणखी वाढला! कर्ज आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर; आर्थिक सर्वेक्षणातून माहिती आली समोर

शनिवारवाडा परिसरातील बांधकाम नियमावलीत बदल करणार; चंद्रकांत पाटलांची ग्वाही

By निलेश राऊत | Updated: April 10, 2023 13:32 IST

पुण्यातील ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वास्तूंच्या १०० मीटर परिसरातील बांधकामांना आणि दुरुस्तीला पुरातत्व विभागाकडून बंदी घालण्यात आली

पुणे : शनिवारवाडा परिसरातील बांधकामाबाबत वस्तुस्थितीची माहिती गोळा करून, ती राज्य शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्य शासनाकडून या भागातील बांधकाम नियमावलीत बदल करण्यासाठीची शिफारस घेऊन, केंद्रीय पुरातत्व विभागाचे मंत्री यांच्याबरोबर लवकरच बैठक बांधकामांचा प्रश्न सोडविण्यात येणार येईल अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

पुण्यातील ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वास्तूंच्या १०० मीटर परिसरातील बांधकामांना आणि दुरुस्तीला पुरातत्व विभागाकडून बंदी घालण्यात आली आहे. या नियमावलीमुळे शनिवारवाडा परिसरातील जुन्या वाड्यांसह काही इमारतींची पुर्ननिर्मिती थांबली आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांचा बांधकामाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नवलाखा- गायकवाड वाडा येथे स्थानिक नागरिकांची बैठक घेऊन परिसराची पाहणी केली. यावेळी शनिवारवाडा कृती समितीचे प्रमुख सौरभ संजय पवार, सुहास कुलकर्णी, गणेश नलावडे, मुरलीधर देशपांडे, संदीप खर्डेकर, देवेंद्र सातकर, संदिप जयस्वाल, योगेश समेळ, योगेश खडके, पांडुरंग करपे, मुकुंद चव्हाण, अशोक येनपुरे, अश्विन होले आदी उपस्थित होते.

पुरातत्व विभागाच्या परिपत्रकामुळे पुण्याचा मध्यभाग असलेल्या शनिवार वाड्याच्या शंभर मीटर परिसरात नव्याने बांधकाम किंवा दुरुस्ती करता येत नाही. शहरातील अन्य ठिकाणीदेखील अशी समस्या येत असून, याबाबत राज्य शासनाची भूमिका सकारात्मक असल्याचे यावेळी पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान  याबाबतचे पुरातत्व विभागाशी संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित असल्याने त्याबाबतची माहिती घेऊन बांधकामांना स्थगिती नसल्यास पुरातत्व विभागाकडे याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, त्यासाठी स्थानिकांना सोबत घेऊन दिल्लीत पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे.

ऐतिहासिक वास्तूच्या परिसरात सद्यस्थितीला पाच सहा मजली बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे बांधकाम बंदीबाबत कायदा नव्हे तर ती नियमावली असल्याने, बांधकाम तज्ज्ञांना बोलावून येथील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास केला जाईल. शनिवारवाड्याच्या भिंतींना नवीन बांधकामांमुळे काही तोटा होणार नाही हे सद्यस्थितीला दिसून येत आहे. त्यामुळे याबाबत अहवाल तयार करून, ही नियमावली का केली गेली असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला. तसेच शनिवारवाडा परिसरातील २०-२५ मीटर अंतरावरील बांधकामांना नियमावलीत दुरूस्ती करून परवानगी द्यावी अशी मागणी यावेळी सुहास कुलकर्णी यांनी केली.

टॅग्स :Puneपुणेchandrakant patilचंद्रकांत पाटीलShaniwar WadaशनिवारवाडाSocialसामाजिकGovernmentसरकार