बारामती : २०१३ मध्ये इंदापूर तालुक्यातील चांडगावमध्ये घडलेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील तिघा आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. बारामती येथील अति. जिल्हा सत्र न्यायाधीश एन. बी. शिंदे यांनी हा निकाल दिला.
या घटनेची हकीकत अशी की, २३ जानेवारी २०१३ रोजी दुपारी ४ च्या सुमारास आरोपी संगीता साळवे (रा. चांडगाव, ता. इंदापूर) हिने १२ वर्षीय मतिमंद पीडित अल्पवयीन मुलीला मधल्या सुटीत स्वत:च्या घरी घेऊन गेली. न आल्यास विहिरीत टाकून देण्याची धमकी देऊन स्वत:च्या राहत्या घरात पीडित मुलीला नेले. बाहेरून कडी लावली. या वेळी आरोपी देवेंद्र साळवे याने घरात येऊन पीडित मुलीवर बलात्कार केला. आरोपी देवेंद्र बाहेर आल्यानंतर आरोपी वामन साळवे याने देखील घरात जाऊन पीडित मुलीवर बलात्कार केला. त्यानंतर पीडित मुलगी तिच्या घरी निघून गेली. तिने याबाबत २४ जानेवारी २०१३ रोजी आई आणि मावशीला सांगितले. या दोघींनी चांडगावचे सरपंच व गावातील इतर प्रतिष्ठित व्यक्तींना हा प्रकार सांगितला. त्यानंतर १ फेब्रुवारी २०१३ रोजी आरोपी वामन मारुती साळवे, आरोपी संगीता वामन साळवे, देवेंद्र नामदेव साळवे यांच्या विरुध्द सामूहिक बलात्कार, जिवे मारण्याची धमकी देणे, बेकायदा अटकाव करणे, बाललैंगिक अत्याचार कायद्याअंतर्गत इंदापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तत्कालीन पोलीस निरीक्षकांनी तपास करून बारामती येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय येथे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. सरकार पक्षाच्या वतीने एकूण १५ साक्षीदारांची साक्ष न्यायालयासमोर नोंदविण्यात आली. त्यामध्ये पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, ससून रुग्णालयातील डॉक्टर, पीडित मुलगी, आई, मावशी, प्रत्यक्षदर्शी आणि अप्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार तपासण्यात आले. आरोपी वामन सळवे, देवेंद्र साळवे यांच्या वतीने अॅड. विनोद जावळे, अॅड. हनन पठाण, अॅड. गणेश धेंडे, अॅड. आशुतोष भोसले, अॅड. जीवन पवार, अॅड. प्रणिता जावळे यांनी काम पाहिले. तर आरोपी संगीता साळवे यांच्या वतीने अॅड. प्रिया गुजर महाडिक, अॅड. रुमा कोठडिया यांनी काम पाहिले.
या खटल्यात युक्तिवाद करताना अॅड. जावळे म्हणाले, गावातील दोन राजकीय गटातील वैमनस्यापोटी खोटी फिर्याद दाखल केली. वैद्यकीय पुरावा आरोपीविरुद्ध सिध्द होत नाही. गुन्ह्यास प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष साक्षीदार निष्पन्न होत नाही. गुन्हा आठ दिवस उशिरा दाखल करण्यात आला. साक्षीदारांच्या जबाबात तफावत, सरकार पक्षाची पुराव्याची माळ पूर्ण होत नाही, असा युक्तिवाद केला. तो ग्राह्य धरत एन. बी. शिंदे यांनी आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी निर्दाेष मुक्तता केली.