पुण्यातील तीन लाख वाहने होणार भंगार

केंद्राची ‘स्क्रॅप पॉलिसी’ : प्रदूषण रोखण्यास ठरणार फायदेशीर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच ‘व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसी’ जाहीर केली. यामुळे पुण्यातील जवळपास तीन लाख वाहने भंगारात जाऊ शकतात. व्यावसायिक व खासगी वाहनांना हा नियम लागू असणार आहे. या अंतर्गतच आठ वर्षांवरील वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र काढताना वाहनधारकांना १० ते २५ टक्के अधिकचा ‘ग्रीन टॅक्स’ भरावा लागणार आहे.

देशात वाढणारे रस्ते अपघात आणि वाहनांद्वारे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार कडक पावले उचलत आहे. ‘स्क्रॅप पॉलिसी’ हा त्याचाच भाग आहे. आयुर्मान संपलेली वाहने रस्तावर धावू नये म्हणून त्यांना कालमर्यादा लावली जात आहे. केंद्राच्या या धोरणाला अद्याप राज्य सरकारने मंजुरी दिलेली नाही. मात्र, लवकरच राज्य सरकार या बाबतचा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय परिवहन विभागाने यापूर्वीच ‘ग्रीन टॅक्स’ला मंजुरी दिली आहे.

चौकट १

जुन्या वाहनांवर लवकरच ‘ग्रीन टॅक्स’

आठ वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या वाहनांवर ‘ग्रीन टॅक्स’ लागणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी प्रत्येक राज्याकडे हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला जाईल. राज्याच्या सहमतीनंतरच याची अंमलबजावणी सुरू होईल. प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी व्हावी हा यामागचा हेतू आहे. आठ वर्षांवरील परिवहन संवर्गातील वाहने योग्यता प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी ‘आरटीओ’त आल्यानंतर कार्यालयात त्यांच्याकडून १० ते २५ टक्के कर आकारला जाईल. खासगी संवर्गातील वाहने पंधरा वर्षे झालेल्या वाहनांवर तसेच सार्वजनिक परिवहन वाहतूक व्यवस्थेतील ‘सिटी बस’वरही ‘ग्रीन टॅक्स’ आकारला जाणार आहे. मात्र, त्यांचे दर अन्य वाहनांच्या तुलनेत कमी असणार आहेत. सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉलवर धावणाऱ्या वाहनांना यातून वगळण्यात आले आहे. शेतीसाठी उपयोगी उदा. ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आदी वाहनांनाही करातून सूट देण्यात आली आहे.

चौकट

वाहन भंगारात दिल्यानंतर

पुणे ‘आरटीओ’कडे असणाऱ्या नोंदींप्रमाणे पंधरा वर्षांवरील जुन्या खासगी वाहनांची संख्या २ लाख ६० हजार आहे. तर दहा वर्षांपुढील व्यावसायिक वाहनांची संख्या ४० हजार आहे. ही सर्व वाहने भंगारात निघू शकतात. वाहन भंगारात दिल्यानंतर संबंधित वाहनधारकास प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्याचा फायदा नवीन वाहन घेताना त्याच्या किमतीत १५ ते २५ टक्के सवलतीच्या रूपाने होणार आहे. अन्य काही करांमध्येही सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.

चौकट

“केंद्र सरकारने स्क्रॅप पॉलिसी जाहीर केली आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून त्यास अंतिम मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही.”

-अजित शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे