तीन आरोग्य केंद्रांना मिळणार नवसंजीवनी

गेल्या वर्षी एकही प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीसाठी निधी मिळाला नव्हता, मात्र यावर्षी तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण

पुणे : गेल्या वर्षी एकही प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीसाठी निधी मिळाला नव्हता, मात्र यावर्षी तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण व आरोग्य अभियानाकडून मंजुरी मिळाली असून, पहिल्या टप्प्यात १ कोटी ५0 लाखांचा निधी मिळाला आहे.
जिल्ह्यात ९६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असून, बहुतांश केंद्रे ही सुसज्ज आहेत. नसरापूर, पेरणे, भिगवण, राजगुरुनगर, माले, परिंचे, निमोणे, भोंगवली, पणदरे व निरगुडसर येथे आरोग्य केंद्रे ही मोडकळीस आलेल्या व जुन्या इमारतीत सुरू आहेत. यातील नसरापूर, पेरणे व राजगुरुनगर या ठिकाणी जागा उपलब्ध नसल्याने तेथील काम रखडले आहे. तर सद्यस्थितीत भिगवण, माले, निमोणे येथील केंद्रांच्या इमारतीची कामे सुरू आहेत.
यापैकी पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारत बांधकामासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडून मंजुरीसाठी पाठपुरावा सुरू होता. गेल्यावर्षी शासनाने ज्या जिल्ह्यात खरी गरज आहे तेथेच निधी देण्याचे धोरण घेतल्याने एकाही केंद्राच्या इमारतींना मंजुरी मिळाली नव्हती. मात्र यावर्षी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केल्याने आंबेगावमधील निरगुडसर, भोरमधील भोंगवली व बारामतीतील पणदरे या केंद्रांच्या बांधकामांना मंजुरी मिळाली आहे.
प्रत्येक इमारतीसाठी ४ कोटी ९४ लाख अशी एकूण १४ कोटी ८५ लाखांची प्रकल्प किंमत असून, पहिल्या टप्प्यात १ कोटी ५0 लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. या तीनही इमारती अत्याधुनिक, सुसज्ज व प्रशस्त होणार आहेत. यात पुरुष, महिला स्वतंत्र वॉर्ड, आतंररुग्ण व बाह्यरुग्णांसाठी स्वतंत्र रूम, प्रयोगशाळा, प्रसूती कक्ष, शस्त्रक्रिया विभाग आणि आॅपरेशन थिएटर अशा सुविधा असणार आहेत.

उपकेंद्रांसाठीही
साडेपाच लाख
दौंड तालुक्यातील मीरवाडी व पुरंदरमधील पिंपळे येथील आरोग्य उपकेंद्रांच्या उर्वरित कामांसाठीही ५ लाख ६७ हजारांचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे तेथील काही कामे मार्गी लागणार आहेत.

डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थानाची सोय
डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाचीही व्यवस्था या केंद्रामंध्ये करण्यात आली आहे. या तीनही केंद्रांवर ८९४ स्क्वेअर फुटाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. एका निवासस्थानासाठी जवळपास २४०.५३ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.