पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने भिडेवाड्याची जागा एका महिन्यात महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने कामाला गती दिली आहे. यासाठी पुण्यातील तीन नामवंत वास्तुविशारदांनी (आर्किटेक्ट) आराखडे सादर केले आहेत. लवकरच आयुक्तांपुढे त्याचे सादरीकरण करून त्यातील एका आराखड्याची निवड केली जाणार आहे.
महापालिकेने यापूर्वी केलेल्या आराखड्यात मोठ्या प्रमाणात बदल होणार असून, भिडेवाडा नव्या रूपात अवतरणार आहे. महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी १ जानेवारी १८४८ मध्ये बुधवार पेठेतील भिडेवाड्यामध्ये देशातील मुलींची पहिली शाळा सुरू केली. फुले दाम्पत्यांच्या या कार्यास अभिवादन करण्यासाठी आणि त्यांच्या आठवणी जपण्यासाठी म्हणून भिडेवाडा हा राष्ट्रीय स्मारक झालं पाहिजे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. या संदर्भात अनेक वेळा मोर्चे, आंदोलने झाली.
पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेने २००८ मध्ये हा भिडेवाडा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधातील न्यायालयीन लढा १३ वर्षांनंतर महापालिकेने उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात जिंकला. ही जागा एका महिन्यात ताब्यात घेण्याचे आदेशही दिले आहेत.
मोडकळीस आलेल्या भिडेवाड्याचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिकेने २०१२-१३ मध्ये वास्तुविशारद यांच्याकडून आराखडा तयार करून घेतला होता. त्यामध्ये २ हजार फुटांचा दोन मजली कौलारू वाडा दाखविण्यात आला होता. तसेच तळ मजल्यावर सावित्रीबाई फुले यांचा पुतळा, एका वर्गात सावित्रीबाई फुले शिकवत आहेत, मुख्याध्यापकांचे कार्यालयही त्यामध्ये होते. तसेच पहिल्या मजल्यावर व दुसऱ्या मजल्यावर बहुउद्देशीय हॉल, ग्रंथालय, शिक्षकांची खोली, सभागृह आदींचा समावेश होता.
सर्वाेच्च न्यायालयात पुनर्याचिका सादर :
भिडेवाड्याची जागा एका महिन्यात म्हणजे ३ डिसेंबरपर्यंत महापालिकेच्या ताब्यात द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जागा मालक आणि भाडेकरूंना दिले होते. परंतु जागेचा ताबा देण्याची मुदत वाढविण्यात यावी, अशी पुनर्याचिका जागा मालक आणि भाडेकरूंनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने भिडेवाड्याची संपूर्ण जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश जागा मालक व भाडेकरूंना दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेने पुण्यातील तीन ते चार नामवंत वास्तुविशारद (आर्किटेक्ट) यांच्याकडून नव्याने आराखडे मागविले आहेत. त्याचे सादरीकरण झाल्यानंतर त्यातील एका आराखड्याची निवड केली जाणार आहे.
-विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका