पुणे : गतवर्षी संमेलनात प्रकाशकांची गैरसोय झाली होती. पण यंदा आम्ही खास सोय करत आहोत. एका प्रकाशकाचा सत्कारही करत आहोत. गेल्या वर्षीच्या गैरसोयी यंदा आम्ही सुधारत आहोत. यंदा गाळे कमी केले आहेत. त्यामुळे व्यवस्थापन करताना सोपे जाईल, असे अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा उषा तांबे यांनी सांगितले.
साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी डॉ. रवींद्र शोभणे यांची निवड रविवारी पुण्यात करण्यात आली. त्या वेळी तांबे या पत्रकारांशी बोलत होत्या. यंदा सोयींसाठी खास व्यवस्था असणार आहे. स्वच्छतागृहे, जेवण, पाणी अशी सर्व सोयी असतील. सर्व खबरदारी असणार आहे. गतवर्षी प्रकाशकांची गैरसोय झाली हे आम्ही मान्य करतो. ग्रंथ प्रदर्शनात गाळे गोलाकार न करता समोरासमोर ठेवण्यात येतील. सर्वांना ते सोपे जाईल. महाराष्ट्राबाहेरील साहित्यिकांसाठी संमेलनात आंतरभारती नावाने कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. त्यांनाही सामावून घेण्यात येईल, असेही त्या बोलल्या.
अभिजात दर्जासाठी सर्वांनी एकत्र यावे
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी महामंडळ सातत्याने प्रयत्न करत आहोत. नागरिक व सर्वांनी मिळून अभिजात दर्जासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तसेच यंदा संमेलन उद‌्घाटनाला इतर भाषेतील उद‌्घाटक बोलवणार नाही. आपल्याच भाषेतील उद‌्घाटन आणावेत, असा विचार आहे. पण सर्व बाजूने विचार करण्यात येईल.
खर्च कोण करते ?
शासनाने आम्हाला प्रश्न विचारला आहे की, तुम्हाला २ कोटी द्यायचे झाले तर तुम्ही किती गोळा करणार ? आम्ही पैसे गोळा करत नाहीत. खर्च हा निमंत्रक संस्था करते. सरकार अनुदान देते. त्यातून खर्च होतो. एकूण संमेलनाचा खर्च किती होणार, याविषयी आम्ही सरकारला अंदाज दिला आहे. संमेलनाचा खर्च हा आयोजक प्रतिनिधी शुल्क त्यात जेवणखाणं, जाहिरात खर्च यातून सर्व संमेलनाचा खर्च होतो. स्मरणिकेसाठी खर्च होतो.
राजकीय व्यक्तींचा हस्तक्षेप
राजकीय व्यक्तींना संमेलनाला बोलावले जाते. यंदा त्याविषयी काय नियोजन केले आहे, यावर तांबे म्हणाल्या, राजकीय व्यक्तींचा हस्तक्षेप होतोच. राजकीय व्यक्तींनाही संमेलन महत्त्वाचे वाटते. त्यामुळे त्याला आम्ही काही करता येत नाही. एकच व्यक्ती १७ संमेलनाच्या उद‌्घाटनाप्रसंगी उपस्थित झालेला आहे. याला काही करता येत नाही, अशी खंत तांबे यांनी व्यक्त केली.