पुणे : पाषाण तलावातील जलपर्णी काढण्याबाबत व्ही. बी. फाउंडेशनकडून आलेल्या अर्जासंबंधीचा विषय समजल्यानंतर याविषयी तातडीने एका दिवसात परवानगी देण्यात आली असून, फाउंडेशनला करारनामा आणि अटी शर्तींबाबत पत्र दिले आहे. त्यासंदर्भात अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. संस्थेने तयारी दर्शविल्यास निविदेमधून तेवढे क्षेत्र वगळण्यात येईल, असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले. यासोबतच जलपर्णी घोटाळा झाला, असा आरोप होत असला, तरी त्यामध्ये तथ्य नसून अद्याप याविषयी आंदोलकांनी लेखी तक्रार अथवा नेमका आक्षेप लिखीत स्वरूपात दिलेला नसल्याचेही निंबाळकर म्हणाले.
पाषाण तलावामधील जलपर्णी मोफत काढून देण्यासंदर्भात व्ही. बी. फाउंडेशन या संस्थेने पालिकेला पत्र दिले होते. मात्र, हे पत्र दिल्यानंतरही जवळपास अडीच महिने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळाली नव्हती. परवानगी मिळाल्यानंतर संस्थेने तलावातील जलपर्णी काढली. मात्र, त्यानंतर १० कोटी ६३ लाखांची निविदा काढण्यात आली. यावरून पालिकेच्या पर्यावरणविषयक सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरसेवक सुभाष जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याला अतिरिक्त आयुक्त निंबाळकर यांनी उत्तर दिले होते. याविषयी निंबाळकर म्हणाले की, संबंधित अर्जदार यांनी ३ आॅक्टोबर रोजी आपली भेट घेऊन प्रस्ताव देऊन दोन महिने झाल्याचे सांगितले. आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय असल्याने त्यांना मदत करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारत त्यांना परवानगी देण्याविषयी सूचना केल्या.
त्यानुसार, ४ आॅक्टोबर रोजी त्यांना परवानगी विषयक पत्र देण्यात आले.फाउंडेशनला जलपर्णीचे निर्मूलन करण्यासाठी देण्यात आलेल्या परवानगीच्या पत्रामध्ये, कामासाठीचा आवश्यक कालावधी निश्चित करणे, मनुष्य अथवा प्राणी यांची जीवितहानी, मालमत्ता नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेणे, हानी झाल्याची त्याची सर्वस्वी जबाबदारी स्वीकारणे, निर्मूलीत जलपर्णीची तत्काळ विल्हेवाट लावणे, पर्यावरण व अन्य नियमांचा भंग होणार नाही याची काळजी घेण्याबाबत पत्र देण्यात आले होते. याबाबतचे हमीपत्र दिल्यानंतर कामाची परवानगी देण्यात येईल, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप हमी किंवा अटी शर्तींबाबत संस्थेने लेखी कळविलेले नाही.
जलपर्णी निविदेमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला जात आहे; मात्र त्यामध्ये तथ्य नाही. ही निविदा प्रक्रिया बी २ पद्धतीची होती. एकूण २६ कोटी ४७ लाखांच्या निविदा आलेल्या होत्या. मात्र, ठेकेदारांनी भरलेल्या निविदा अव्वाच्यासव्वा रकमेच्या असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मी स्वत: ३० जानेवारीला ही प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. मुळात ही प्रक्रिया त्यानंतर पुढे सरकलीच नाही. त्यामुळे कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. आम्ही ठेकेदारांना जलपर्णी काढण्याचे डेमो दाखविण्यास सांगितले होते. त्यानुसार काही ठेकेदारांनी जलपर्णी काढली होती. ज्यांनी घोटाळा झाल्याचे सांगत आंदोलन केले, त्या आंदोलकांनी अद्याप लेखी तक्रारी दिलेल्या नाहीत. यासंदर्भातील मुद्दे आणि नेमका आक्षेप काय आहे हे स्पष्टपणे नोंदविलेले नाही. त्यामुळे त्या आरोपांमध्ये तथ्य नाही.- राजेंद्र निंबाळकर, अतिरिक्त आयुक्त, महानगरपालिका