अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर अन्याय नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : काेराेनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. अर्थसंकल्पात सध्या तूट दिसत असली, तरी देशाची अर्थव्यवस्था पुढील दाेन वर्षांत रांगेत येईल. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांकरिता माेठ्या प्रमाणावर तरतूद केली गेली. पुण्यासह महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रकल्पाना केंद्राने निधी यापूर्वीच दिला आहे व ती कामे चालू आहेत. त्यासाठी आवश्यक आणखी निधी दिला जाईल. त्यामुळे महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पात अन्याय झाला नाही, असा दावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केला.

भाजपचे मंत्री देशभरात जाऊन पत्रकार परिषद घेऊन अर्थसंकल्पाची माहिती देत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जावडेकर यांची पुण्यात पत्रकार परिषद रविवारी पार पडली. खासदार गिरीश बापट, महापौर मुरलीधर मोहोळ, हेमंत रासने, जगदीश मुळीक उपस्थित होते.

जावडेकर यांनी, अर्थसंकल्पात कृषी, आराेग्य, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रासाठी आर्थिक तरतुदींची आकडेवारी सांगतानाच हा अर्थसंकल्प आत्मनिर्भरतेकडे जाणारा असल्याचे संगितले. आजमितीला पेट्राेल व डिझेलची दरवाढ होत असली, तरी ती आंतरराष्ट्रीय बाजारभावावर अवलंबून असते. त्यामुळे त्यांच्या भावांत चढउतार हाेत असतात. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर इंधनदरवाढ हाेण्याच्या बातम्या आल्या. पण तसे हाेणार नाही. या इंधनावर केवळ कृषी अधिभार लावण्यात आला असला तरी एक्साईज कमी केला आहे. त्यामुळे भविष्यात भाववाढ हाेणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला.

केंद्राने पुण्यातील मेट्राेच्या दाेन टप्प्यांकरिता निधी यापूर्वीच दिलेला आहे. हिंजवडी ते शिवाजीनगर या तिसऱ्या मार्गाचे काम जरी सुरू झाले असले, तरी आमच्याकडे याबाबतचा प्रस्ताव आलेला नाही. तसेच अन्य नवीन काेणताही प्रस्ताव आमच्याकडे आलेला नाही. जसे प्रस्ताव जसा येईल तसा निधी दिला जाणार आहे. राज्यासाठी पुरेशी तरतूद केली आहे. सगळ्या राज्यांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे.

अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांकरिता माेठ्या प्रमाणावर तरतूद केली गेल्याने, दीर्घकाळ टिकणारी कामे हाेतील. त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात राेजगार निर्माण हाेणार आहे. त्याचा फायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हाेईल.

यावेळी स्कूटर इंडिया कंपनी विक्रीचे उदाहरण देत जावडेकर यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या विक्रीविषयी मत मांडले. ज्या कंपन्या फायद्यात नाही, त्या विकल्या पाहिजेत. त्या चालू ठेवल्या तर माेठे नुकसान हाेते. यापूर्वी बाल्काे ही कंपनी विकली, ती कंपनी चालू हाेती, तेव्हा जेवढे उत्पन्न मिळत नव्हते त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न आता सरकारला मिळत असल्याचेही ते म्हणाले.