बदलीच्या भीतीने तक्रारीच नाहीत

वरिष्ठांकडून दिले जाणारे टोमणे... सहकारी पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयात अश्लील गप्पा... महिलांच्या दिसण्या-उठण्यावरून होणारे विनोद...

पुणे : वरिष्ठांकडून दिले जाणारे टोमणे... सहकारी पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयात अश्लील गप्पा... महिलांच्या दिसण्या-उठण्यावरून होणारे विनोद... महिला सहकाऱ्यांविषयी गॉसीपिंग... संगणकावर अश्लील छायाचित्र पाहणे... हा अनुभव सरकारी कार्यालयांमधील अनेक महिला कर्मचाऱ्यांना येतो. पण वरिष्ठांविरोधात तक्रार केल्यास गैरसोयीच्या ठिकाणी बदली होईल अथवा ‘सीआर’ (सेवा पुस्तिका) खराब होईल या भीतीने अनेक महिला तक्रारच करत नसल्याचे ‘लोकमत’च्या पाहणीत समोर आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण, प्रतिबंध आणि निवारण करण्यासाठी प्रत्येक सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी आस्थापना असलेल्या कार्यालयांमध्ये विशाखा तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. अनेक शासकीय कार्यालयांमध्येच या समित्या स्थापन झाल्या नसल्याचा धक्कादाायक प्रकार उघडकीस आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, मध्यवर्ती इमारत, जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत सुमारे ५१ सरकारी कार्यालये आहेत. मात्र, यापैकी केवळ २९ कार्यालयामध्ये विशाखा समिती स्थापन झाली आहे. समित्या स्थापन झालेल्या १९ कार्यालयांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत एकही तक्रार दाखल न झाल्याने समितीच्या सदस्यांची बैठक झाली नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविण्यात आलेल्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे.
काही महिला कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर धक्कादायक माहिती समोर आली. यामध्ये काही सरकारी कार्यालयामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या नगण्य आहे. अशा ठिकाणी पुरुष सहकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक त्रास दिला जातो. वरिष्ठांकडूनदेखील कामाची वेळ संपत आल्यावर एखादी फाईल काढण्यास सांगितले जाते. इतर कामांचा राग महिला कर्मचा-यावर काढला जातो.