पुणे : मराठी चित्रपट निर्माता एक विषय घेऊन चित्रपट तयार करतो. पण तो चित्रपट तयार केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या चित्रपट अनुदान समितीकडे दिल्यावर नाकारला जातो. यंदा दोनशे चित्रपटांना नकार दिला आहे. तो नकार का दिला, त्याचीही कारणे दिली जात नाहीत. २८ जणांची समिती असताना केवळ ५ सदस्य निर्णय घेतात, हा सर्व अनागोंदी कारभार बंद होऊन चित्रपट निर्मात्यांना आधार द्यावा, अशी मागणी चित्रपट निर्मात्यांनी सरकारकडे केली आहे. या सर्व प्रकरणामुळे निर्माते आत्महत्येच्या विचारात असल्याचेही या बैठकीत समोर आले.
राज्यातील चित्रपट निर्मात्यांची बैठक पुण्यात झाली. त्यामध्ये या मागण्यांवर ठराव करण्यात आला. राष्ट्रवादी चित्रपट सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेश अध्यक्ष बाबासाहेब पाटील आणि प्रदेश उपाध्यक्ष व अभिनेत्री गार्गी फुले यांच्या पुढाकाराने ही बैठक झाली. यात महाराष्ट्रातील चित्रपट निर्माते सहभागी झाले होते. या बैठकीत निर्माते नीलेश नवलखा, राजू पाटील, मच्छिंद्र धुमाळ, प्रवीण तायडे, विराग वानखडे, चंद्रकांत विसपुते आदी उपस्थित होते.
या वेळी अनेक मागण्या समोर आल्या. त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाकडून चित्रपट अनुदान समिती केली आहे, त्या समितीने जे सिनेमे अपात्र ठरवले, त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची संधी मिळावी. चित्रपटगृहात मराठी चित्रपटांचे शो अधिक लागावे यासाठी राज्यातील डबघाईला आलेल्या सिंगल थिएटर किंवा बंद पडलेल्या सिंगल थिएटर मालकांना सबसिडी द्यावी. इतर राज्यात आर्थिक तरतूद आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नियमावलीनुसार चित्रपट डिस्प्लेसाठी मल्टिप्लेक्स थिएटर मालकांना १०० स्क्वेअर फूट जागा दिलेली असते, त्या जागे मधली किमान ५० स्क्वेअर फूट जागा मराठी सिनेमांच्या डिस्प्लेसाठी राखीव ठेवावी.
अनुदानात वाढ करावी-
गेल्या दहा वर्षापासून मराठी चित्रपटांसाठी एक खिडकी योजनेची घोषणा केली जात आहे, पण ती नुसती कागदावर आहे. ती लवकरात लवकर सुरु व्हावी. सांस्कृतिक मंत्री यांनी काही महिन्यापूर्वी ऐतिहासिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक विषयांवर मराठी सिनेमा केल्यास त्या सिनेमांना ५० लाखावरून १ कोटी रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली, ती लवकर सुरू करावी, अशी मागणी बाबासाहेब पाटील यांनी केली.
समितीच्या सदस्यांवर आक्षेप-
सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मराठी चित्रपट अनुदान समितीवर जे सदस्य घेतले आहेत, त्यांच्यावर संपूर्ण महाराष्ट्रातील निर्मात्यांनी आक्षेप घेतला आहे. अनेक मराठी चांगले सिनेमे या समितीने सदस्यांनी अपात्र ठरविले. त्यासाठी कारणे दिली नाहीत. त्यामुळे या सदस्यांना बदलावे, अशी मागणी आहे.
चित्रपट अनुदान समितीचे २८ सदस्य आहेत. त्यामध्ये केवळ ५ जणांनी चित्रपट नाकारले आहेत. ते का नाकारले, त्याविषयी कारणे दिली नाहीत. दोनशे चित्रपट नाकारल्यामुळे निर्माते वैतागले आहेत. ते देखील आत्महत्या करण्याच्या मार्गावर आहेत. कलाकार आणि तंत्रज्ञ यांना पैसे मिळालेत, पण निर्मात्यांचे आर्थिक गणित कोलमडते. म्हणून सरकारने निर्मात्यांच्या मागण्यांवर लक्ष द्यावे.
- गार्गी फुले, अभिनेत्री व प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी सांस्कृतिक विभाग