इंदापूर : महाराष्ट्र शासनाने एसटी कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू केला नाही, तर राज्यातील एसटी कामगार पुन्हा संपावर जातील, असा इशारा महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी सरकारला दिला.इंदापूर आगाराच्या एसटी कामगारांच्या शनिवारी (दि. २५) झालेल्या सभेनंतर पत्रकारांशी बोलताना ताटे यांनी ही माहिती दिली. या वेळी संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष संदीप शिंदे उपस्थित होते.न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यसरकारने परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय समिती गठीत केली, असे सांगून ताटे म्हणाले की, संघटनेने पदनिहाय वेतनश्रेणीसह सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळण्यासाठी ३१ आॅक्टोबर रोजी वेतनवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला. त्यामध्ये ३१ मार्च २०१६ च्या वेतनात तीन हजार पाचशे रुपये मिळणाºया रकमेसह २.५७ गुणून येणारे वेतन १ एप्रिल २०१७ चे मूळ वेतन असेल. न्यायालयाच्या आदेशानुसार उच्च स्तरीय समितीने वेतनवाढीसंदर्भात १५नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत न्यायालयाला अहवाल सादर करणे आवश्यक होते. दि.२२ डिसेंबर २०१७ पर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.न्यायालयाच्या आदेशानुसार उच्च स्तरीय समितीने प्राथमिक अहवाल अजून दाखल केला नाही. संघटनेस काही कळविले नाही, त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला असल्याचा दावा त्यांनी केला. आम्ही सरकारच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.एसटी प्रशासन महामंडळ व शासन स्तरावर कामगारांच्या वेतनवाढीच्या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे दि. १७ आॅक्टोबर ते २० आॅक्टोबर दरम्यान संप झाला. संपाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली. या याचिकेवर २० आॅक्टोबर रोजी सुनावणी झाली. न्यायालयाने जनतेची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी एसटी कामगारांना कामावर त्वरित रुजू होण्याचा व कामगारांची वेतनवाढ देण्यासाठी राज्य सरकारला २३ आॅक्टोबरपर्यंत उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला. या आदेशानुसार त्वरित संप मागे घेऊन कामगार कामावर रुजू झाले.- संदीप शिंदे, एसटी संघटना अध्यक्ष
..तर पुन्हा एसटी कर्मचारी संपावर जातील, संघटनेचा इशारा, आयोग लागू करण्याची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 29, 2017 02:20 IST