कालव्याला छिद्र पाडून पाण्याची चोरी

पाटबंधारे विभागाचे दुर्लक्ष : परवानगी शेतीची, पाणीवापर विक्रीसाठी; पिण्याच्या पाण्याची लूट

पुणे : वाहत्या कॅनॉलला खालील बाजूने छिद्र पाडून ते पाणी पाईपलाईनमधून थेट विहिरीत जमा करून त्याचा काळाबाजार केला जात आहे. रोज २०० पेक्षा जास्त टँकर भरले जात असून, हे फुकट पाणी विकून लाखो रुपये मिळविले जात आहेत. शेतीसाठी पाण्याची परवानगी घेऊन त्या पाण्याचा व्यावसायिक वापर करण्याच्या या प्रकाराकडे पाटबंधारे खात्याचे दुर्लक्ष झाले आहे.गेली अनेक वर्षे हा प्रकार सुरू आहे. त्यावर अनेकांनी भरपूर माया जमवली आहे. काहींनी अन्य उद्योग-व्यवसायांत यातून जम बसवला, तर काही जणांनी राजकारणात प्रवेश करून प्रतिष्ठा मिळवली आहे. पळवण्यात येणाऱ्या या पाण्याचा हिशेब पुणे शहराच्या माथ्यावर मारला जात आहे. पाटबंधारे खात्याकडून त्याविरोधात काहीही कारवाई व्हायला तयार नाही. धायरी फाट्यापासून पुढे पूर्ण रस्त्यावर अगदी आतील बाजूने अशी चार ते आठ ठिकाणे आहेत. तिथे पाण्याचे टँकर कॅनॉलमधील पाण्याने रोज भरले जातात.यासाठी कॅनॉलला खालील बाजूने मोठे छिद्र पाडण्यात आले आहे. या छिद्राला पाईप बसवून तो पाईप पुढे जमिनीखालूनच थेट मैदानात किंवा जुन्या मोकळ्या जागेत आणला आहे. तेथील विहीर या पाण्याने भरली जाते. या विहिरीतून मग पाण्याचे टँकर भरून दिले जातात.असा प्रकार एकाच ठिकाणी झालेला नाही. धायरी फाट्यापासून पुढे बºयाच गल्ल्यांमध्ये शेवटच्या भागात हा टँकरभरणा सुरू असतो. त्यातून एका गल्लीला तर ‘टँकर गल्ली’ असेच नाव पडले आहे. पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रात टँकर भरण्यासाठी लावले आहेततसे टँकरच्या बरोबर वरच्या बाजूला येतील असे पाईपही विहिरीतून थेट वर आणून लावण्यात आले आहेत. त्यांचा व्यास मोठा आहे. त्यामुळे १० हजार, २० हजार लिटरचा टँकर अवघ्या काही मिनिटांमध्ये भरला जातो व लगेचच बाहेर पडतो. इथे फक्त टँकर भरण्याचे काम होते. पाण्याचे पैसे घेतले जातात.एक टँकर ४०० रुपयांपासून पुढे भरला जातो. त्यानंतर हा टँकरचालक किंवा तो ज्यांचा आहे ते उपनगरांमध्ये अथवा जिथून पाण्याची मागणी आहे, तिथे घेऊन जातात. त्यांच्या अ‍ॅफिसमध्ये रीतसर टँकरचे बुकिंग केले जाते. अंतराप्रमाणे ते ८०० रुपयांपासून पुढे १ हजारकिंवा अकराशे रुपयांपर्यंत पैसे घेतले जातात.महापालिकेला किंवा पाटंबंधारे खात्याला यातून काहीही मिळत नाही. ना पाण्याचे पैसे, ना महापालिकेच्या हद्दीतून टँकर नेल्याचे. महापालिका पुणे शहरासाठी खडकवासला धरणातून बंद पाईपद्वारे तसेच कालव्यातूनही पाणी उचलते. कालव्यालाच भगदाड पाडलेले असल्यामुळे चोरलेले पाणी महापालिकेच्या माथ्यावर मारले जात आहे. मात्र, महापालिकेलाही त्याचे काही घेणे नाही व पाटबंधारे खातेही निवांत आहे.शेतीसाठी पाणी परवाने : वापर मात्र वेगळाचया परिसरात पूर्वी शेती होती. शेतीसाठी पाणी द्यावे लागते म्हणून पाटबंधारे खात्याने काही शेतकºयांना पाण्याचे परवाने दिले आहेत. त्यांनी वीज पंप लावून कॅनॉलमधून पाणी उचलणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी साधारण एक ते दीड हजार रुपये वार्षिक परवाना शुल्क आकारले जाते. गेल्या काही वर्षांत या सर्वच परिसरात फार मोठ्या प्रमाणावर वसाहती झाल्या आहेत. शेतजमीन नावालाच शिल्लक राहिलेली आहे. तरीही, परवान्यांची संख्या मात्र कमी झालेली नाही. परवाना देतानाच पाणी शेतीसाठीच वापरावे, असे बंधन घातलेले आहे; मात्र ते कशासाठी वापरले जातेय, याची तपासणी करणारी यंत्रणात पाटबंधारे खात्याकडे नाही.गेल्या अनेक वर्षांत पाण्याच्या व्यावसायिक वापरावरून या भागात एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही किंवा अन्य कसली कारवाई झालेली नाही. पाहणीच झालेली नाही; त्यामुळेच पाणीचोरी कमी होण्याऐवजी वाढली आहे. सर्व केंद्रांवर मिळून रोज २०० पेक्षा जास्त टँकर भरून जात असतात. उन्हाळ्यात ही संख्या आणखी वाढते. विशेषत: महापालिकेच्या हद्दीभोवताली ज्या नागरी वसाहती निर्माण झाल्या आहेत, त्यांना पाणी पुरविण्यासाठी टँकरशिवाय दुसरी व्यवस्थाच सध्या तरी नाही.जी आहे ती अपुरी आहे; त्यामुळे किमान वापरायच्या पाण्यासाठी तरी या सोसासट्या अशा टँकरवरच अवलंबून आहेत. त्यांची ही गरज ओळखून टँकरसाठी वाटेल तसे शुल्क आकारले जाते. टँकर रिकामा करण्याची वेळही या टँकर माफियांनी निश्चित केली आहे. त्यापेक्षा जास्त उशीर झाला, तर विलंब आकारणी म्हणून ५० ते १०० रुपये जास्तीचे आकारले जातात.कारवाईची नाही माहितीकॅनॉल फोडून पळवलेले हे पाणी विकणारे हे टँकर शहर हद्दीत किंवा शहराच्या आसपास असलेल्या उपनगरांमध्येच फिरत असतात. पाटबंधारे खात्याला ते दिसतच नाहीत. त्यांना कोणीही पकडत नाही. त्यांच्यावर कसली कारवाई होत नाही. त्यामुळे चोरून पाणी विकणाºयांची संख्या कमी होण्याऐेवजी वाढतच चालली आहे. पाटबंधारे खात्याच्या खडकवासला विभागाकडे चौकशी केली असता किती जणांना शेतीच्या पाण्यासाठी म्हणून परवानगी दिली, हे नक्की सांगता येणार नाही, असे उत्तर मिळाले. आतापर्यंत कारवाई किती वेळा झाली, याची या विभागाकडे नोंद नाही. कॅनॉल परिसराची पाहणी केली जाते का? यावर केली जाते. असे सांगितले गेले; पण त्याच्या नोंदी नाहीत. असा सगळा सावळा गोंधळ या विभागाच्या कार्यालयीन कामकाजात आहे. पाहणी कोण करते, हेही त्यांना माहिती नाही. त्यामुळे कॅनॉलला भगदाड पाडून पाणी चोरण्याचा हा उद्योग बिनबोभाट सुरू आहे.