पुणे : राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क विद्यापीठाला भरावे असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या शैक्षणिक उपाययोजना करून, अंमलबजावणीला गती द्यावी अशी सूचनाही पाटील यांनी केली.
मुंबईतील डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी येथे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेचे कार्यकारी संचालक डॉ. निपुण विनायक, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, सहसंचालक प्रकाश बच्छाव, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० सुकाणू समितीचे अध्यक्ष डॉ. नितीन करमळकर, प्राचार्य अनिल राव आदी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. त्या अनुषंगाने विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क विद्यापीठाने स्वनिधीतून भरल्यास, या विद्यार्थ्यांना मोफत उच्च शिक्षण उपलब्ध होईल. त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात येता येईल, यासाठी विद्यापीठांनी पुढाकार घ्यावा असे अवाहन करताच त्याला प्रतिसाद देत उपस्थित सर्व कुलगुरूंनी बहुमताने हा निर्णय मान्य केला.
ऑडिओ- व्हिज्युअल स्वरूपात मार्गदर्शन
काही विद्यार्थ्यांना विविध कारणांमुळे उच्च शिक्षण घेता येत नाही. मात्र, पुढे जाऊन हे विद्यार्थी व्यवसाय, नोकरी करतात. विद्यार्थ्यांच्या मनात परीक्षेची भीती असते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांसाठी ऑडिओ-व्हिज्युअल स्वरुपात मार्गदर्शन कार्यक्रम आखता येईल का? उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेऊन प्रमाणपत्र कोर्स किंवा अभ्यासक्रमाची यादी तयार करता येईल का? याचाही विद्यापीठाने विचार करावा.