पुणे : राज्य सरकारने २०१५ मध्ये ५३ टोलनाके बंद केले तरी अद्याप २६ टोलनाके सुरूच आहेत. या रस्त्यांच्या बांधकामांसाठी आलेला खर्च वसूल होईपर्यंत टोल वसूल करता येतो. मात्र, राज्यातील कोणत्याही रस्त्यावर टोलवसुली करताना संबंधित टोलनाक्यावरून किती वसुली झाली, खर्च वसुल झाला का, किती वर्षे टोल वसुल झाला याची कोणतीही माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अद्याप जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे टोल या विषयात अपारदर्शकता असल्यानेच टोलमध्ये झोल आहे असा संशय नागरिकांच्या मनात आहे.
पुणे मुंबई एक्सप्रेस वेवर महिन्याकाठी १०० ते ११० कोटी वसुली होते. ऑगस्ट २०२३ मध्ये एक्सप्रेस वेवरील चार टोलनाक्यांवरून ११८ कोटी १८ लाख ४९ हजार ९१९ रुपयांची टोलवसुली करण्यात आली. तर जुलैत हीच टोलवसुली १११ कोटी ९८ लाख १५ हजार ७३१ रुपये इतकी होती. याचाच अर्थ वर्षाकाठी किमान १ हजार २०० ते १ हजार ४०० कोटींची वसुली होते. या रस्त्याचे काम १९९९ मध्ये सुरू करण्यात आले. २००२ पासून या रस्त्यावर टोल वसुली सुरू करण्यात आली. तत्कालिन सरकारने या प्रकल्पासाठी सुमारे ५ हजार कोटींचा खर्च आल्याची माहिती दिली होती. मात्र, २००२ ते २०२३ या २२ वर्षांच्या काळात किमान २२ हजार कोटींचा टोल वसूल झाला असेल अशी शक्यता आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठीचा बांधकाम, दुरुस्ती व देखभालीचा खर्च, टोल वसुलीचा खर्च व व्याज नेमके किती याची माहिती रस्ते विकास महामंडळाने अद्याप जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे हा टोल आणखी किती वर्षे वसुल करण्यात येईल, हे कळत नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व टोलनाक्यांचे अर्थात रस्त्यांवरील खर्च राज्य सरकारने जाहीर करावा, अशी मागणी पुण्यातील सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
२६ ठिकाणी टोल सुरूच
तत्कालिन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये विधीमंडळ अधिवेशनात केलेल्या निवेदनानुसार ३१ मे २०१५ रोजी मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील ३८ टोलनाक्यांपैकी ११ व राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ५३ पैकी १ अशी एकूण १२ टोलनाके बंद करण्यात आल्याची माहिती दिली होती. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील उर्वरित २७ तसेच रस्ते विकास महामंडळाच्या २६ अशा एकूण ५३ टोलनाक्यांवर कार, जीप व एसटी महामंडळाच्या बस अशा वाहनांना टोलमधून सूट देण्यात आल्याचीही घोषणा केली होती. त्यामोबदल्यात संबंधित टोलनाकाचालकांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय सुद्धा २०१७ मध्ये घेण्यात आला होता. मात्र, पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे, जुना पुणे मुंबई महामार्ग, मुंबईत शिरण्याची ठिकाणे, वरळी सी लिंक, समृद्धी महामार्ग या महत्त्वाच्या रस्त्यांसह २६ रस्त्यांवरील टोलनाके अद्याप लहान वाहनांसाठी तसेच एसटी बससाठी मोफत करण्यात आलेले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या रस्त्यांसाठीचा खर्च किती वसूल झाला व किती काळ काळ टोल सुरू राहील याबाबत सरकारने अळिमिळी गुपचिळी असे धोरण स्वीकारल्याचा आरोपही वेलणकर यांनी केला आहे.
आकडेवारी पारदर्शकपणे जाहीर करावी
राज्यातील सर्व टोलच्या भांडवलाची आकडेवारी पारदर्शकपणे जाहीर करावी. हा सामान्यांचा पैसा वसूल होत असल्याने खर्च किती झाला व वसूल किती झाला हे त्यातून कळेल. - विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे