पुणे : महापालिकेवर १४ मार्चपासून प्रशासकीय राज सुरू झाला असून, या प्रशासकाची मुदत दि. १५ सप्टेंबरला संपत आहे. परंतु महापालिका निवडणुकीबाबत कोणताच निर्णय झाल्या नसल्याने, प्रशासक राजला राज्य शासनाकडून आणखी सहा महिने मुदत मिळणार हे निश्चित झाले आहे.
महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत १४ मार्च २२ रोजी मध्यरात्री संपुष्टात आली. त्यामुळे राज्य शासनाने १५ मार्च रोजी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांचीच पुणे महापालिकेत प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. दरम्यान, एप्रिलमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने “ओबीसी आरक्षणासाठी निवडणुका लांबवू नयेत. त्यासाठीचा कार्यक्रम दोन आठवड्यांत जाहीर करावा. तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाची प्रभाग रचना ११ मार्चपूर्वी अंतिम झाली आहे, ती गृहीत धरावी’ असे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतर लगेचच शासनाने ओबीसी आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करत न्यायालयात अहवाल सादर केला आणि आरक्षणास मंजुरी मिळाली. त्यामुळे तीन सदस्यांची प्रभागरचना गृहीत धरून ओबीसी आरक्षणाची सोडतही काढण्यात आली.
या आरक्षणानंतर अंतिम प्रभागरचना शासनास सादर होण्याच्या एक दिवस आधीच राज्यातील नव्या सरकारने या निवडणूक कार्यक्रमास स्थगिती दिली. व २०१७च्या प्रभाग रचनेप्रमाणे निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. पावसाळी अधिवेशनात याबाबत कायदाही करण्यात आला. सध्या निवडणूक प्रक्रिया ही न्यायालयीन प्रक्रियेत निर्णयाअभावी अडकली आहे. निवडणुकांबाबत अजून काहीच निर्णय झालेला नसल्याने, महापालिकेवर नेमण्यात आलेल्या प्रशासकास आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ राज्य शासनाकडून दिली जाण्याची शक्यता आहे.