पुणे : पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेत सात हजार सहाशे कोटी रुपयांचा एकूण विमा हप्ता कंपन्यांना देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून आतापर्यंत सुमारे ६ हजार ५८४ कोटी रुपये अदा करण्यात आले असून, शेवटचा १ हजार कोटी रुपयांचा हप्ता येत्या दोन ते तीन दिवसांत कंपन्यांकडे जमा होईल.
एकूण विमा हप्त्यातून नुकसानभरपाई वगळता शिल्लक राहिलेल्या रकमेतील २० टक्के रक्कम कंपन्यांचा नफा गृहीत धरल्यास कंपन्यांकडून राज्य सरकारला सुमारे २ हजार ३०० कोटी रुपयांचा परतावा मिळणार आहे. हे २ हजार ३०० कोटी रुपये पीकविमा योजनेतून राज्य सरकारचा नफा मिळणार आहे.
राज्यात २०२४ च्या पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेत ८ हजार ६३ कोटी ५६ लाख रुपयांचा एकूण विमा हप्ता कंपन्यांना द्यावा लागणार होता. मात्र, बनावट पीकविमा अर्ज रद्द केल्यानंतर यात ४०० कोटी रुपयांची बचत झाली.
त्यानुसार हा विमा हप्ता आता ७ हजार ६०० कोटी रुपयांवर आला. यापैकी राज्य सरकारकडून व केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून कंपन्यांना ६ हजार ५८४ कोटी ९२ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून अजूनही सुमारे १ हजार कोटी रुपयांचा शेवटचा हप्ता कंपन्यांना देण्यात आलेला नाही. त्यासाठी कृषी विभागाकडून देण्यात आलेला प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास येत्या दोन ते तीन दिवसांत कंपन्यांना शेवटचा १ हजार कोटी रुपयांचा हप्ता दिला जाईल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारच्या शेवटच्या एक हजार कोटी रुपयांच्या हप्त्यासाठीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे दिला आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत तो मंजूर होईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांची उर्वरित नुकसानभरपाई दिली जाईल. - विनयकुमार आवटे, संचालक, कृषी, पुणे