- नितीन चौधरीपुणे : राज्यातील नवीन गावे जाहीर करण्यापूर्वी आता त्यांचा कारभार ऑनलाईन होणार आहे. त्यासाठी जमाबंदी आयुक्तांच्या परवानगीनंतरच जिल्हाधिकारी जमीन महसूल कायद्यानुसार नावे जाहीर करू शकतील.
जमाबंदी आयुक्तालयाने आतापर्यंत राज्यात ४४ हजार ५०९ गावे असल्याचे जाहीर केले असून, या सर्व गावांना स्थानिक सरकार सांकेतांक अर्थात लोकल गव्हर्न्मेंट कोड (एलजीडी) देण्यात आला आहे. या कोडसह मतदारसंघ कोड व लोकसंख्या कोडही देण्यात येणार आहे. '
अशा त्रिस्तरीय सांकेतांकाने गावाची ओळख निर्माण होणार आहे. याचा फायदा सरकारी योजना, सर्वेक्षण, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये होणार असून महसुली कामात पारदर्शीपणा येणार आहे.गावे करणार ऑनलाईनज्या गावांमध्ये सातबारा अस्तित्वात आहे, अशा गावांनाच स्वतंत्र ‘एलजीडी कोड’ देण्यात आला आहे. त्यानुसार ४४ हजार ५०९ गावे निश्चित करण्यात आली असून, त्या गावांना सांकेतांकानुसार नवी ओळख देण्यात आली आहे, अशी माहिती ई-फेरफार प्रकल्पाच्या राज्य समन्वयक सरिता नरके यांनी दिली. राज्य सरकारने आता जमाबंदी आयुक्तांना आता नवीन गावांच्या घोषणेसाठी प्राधिकृत केले आहे.
असा असेल फायदालोकसंख्यानिहाय स्तरावरील कोडमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. तसेच अन्नधान्य वितरण, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमधील बनावट व्यक्ती अपात्र म्हणून ओळखता येणार आहेत. तसेच कृषी व पशू गणनाही सोपी होणार आहे. या कोडमुळे मतदार यादीभाग करण्यासाठीही त्याचा उपयोग होणार आहे. यातून बनावट मतदार काढून टाकण्यासाठी होणार आहे.
सध्या राज्यातून नव्या ४० गावांचे प्रस्ताव आले आहेत. त्यासाठीची वाडी विभाजन प्रक्रिया करण्याचे काम सुरू असून या गावांची घोषणा केल्यानंतर राज्यात गावांची संख्या ४४ हजार ५५० पर्यंत संख्या जाईल.- सरिता नरके, राज्य समन्वयक, ई फेरफार प्रकल्प.