कोंढव्यातील ‘ती’ जमीन अखेर वनविभागाच्या नावावर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे आदेश

या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘महाराष्ट्र शासन राखीव वन’ अशी नोंद करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही जमीन पुन्हा वनविभागाला हस्तांतरित करण्यात आली आहे.

पुणे : कोंढवा येथील वनजमिनीच्या बेकायदा हस्तांतरणाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ही २९ एकर जमीन आता वनविभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जारी केला आहे. या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘महाराष्ट्र शासन राखीव वन’ अशी नोंद करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही जमीन पुन्हा वनविभागाला हस्तांतरित करण्यात आली आहे.कोंढवा येथील सुमारे ३२ एकर जमीन रिची रीच हाऊसिंग सोसायटीला देण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निकालानंतर ही जमीन परत घेऊन ती वनविभागाला सोपविण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने या जागेवर प्रत्यक्ष पडताळणी केली होती. त्यानंतर आवश्यक त्या कायदेशीर बाबी तपासून डुडी यांनी सातबारा उताऱ्यात बदल करून फेरफार निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ही जमीन आता वनविभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. याचे स्वतंत्र आदेशही देण्यात आले आहेत.या ३२ एकर जमिनीपैकी तीन एकर वीस गुंठे जमीन अनारक्षित करून ती संबंधित संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात केवळ एवढ्याच जमिनीचे हस्तांतर होणे अपेक्षित असताना संपूर्ण ३२ एकर जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात आले. हे लक्षात आल्यानंतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ही २९ एकर जमीन सध्या अप्रत्यक्षरीत्या वनविभागाकडे असली तरी महसूल अभिलेखात अर्थात सातबारा उताऱ्यावर संबंधित संस्थेची मालकी दाखविण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर ही जमीन वनविभागाच्या मालकीची झाली आहे. त्यासाठी उताऱ्यावरील नाव बदलण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला होता.