पुणे :पुणे जिल्हा परिषदेच्या उत्तर बांधकाम विभागात टेंडर प्रक्रियेत मोठा गोंधळ उघडकीस आला आहे. टेंडर नोटीस क्रमांक ६३, ३८, ५५ची मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही ही निविदा उघडण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, ठेकेदारांची यादी अगोदरच जाहीर झाल्याने काही ठेकेदारांकडून निविदेतून माघार घेण्यासाठी लेखी पत्रे घेतली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान, एका कार्यकारी अभियंत्यांच्या दालनामध्ये आमदारासह चार-पाच आमदारांचे पीए पत्रांचे गठ्ठे घेऊन ठाण मांडून बसले होते, तर दुसरीकडे पार्किंगच्या जागेत ठेकेदारांची रेलचेल पाहायला मिळाली.
सध्या उत्तर विभागाचे कार्यकारी अभियंता हेमंत चौगुले रजेवर असल्याने त्यांचा अतिरिक्त पदभार पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमित पाथरवट यांच्याकडे आहे. यापूर्वीही त्यांनी उत्तर आणि दक्षिण बांधकाम विभागाचा अतिरिक्त पदभार सांभाळला आहे. सोमवारी पाथरवट यांच्या दालनात ठेकेदार आणि आमदारांचे पीए यांची प्रचंड गर्दी होती. टेंडर नोटीस २५ आणि २६ मधील काही कामे उघडून स्पर्धेतील ठेकेदारांची यादी जाहीर झाल्यानंतर, निविदा ‘मॅनेज’ करण्यासाठी काही ठेकेदारांकडून माघारीसाठी पत्रे घेतली जात होती. विशेष बाब म्हणजे, कार्यकारी अभियंत्याच्या दालनातूनच काही व्यक्ती ठेकेदारांना फोन करून पत्रे मागवत होते.
ठेकेदाराची धमकी : पत्र घेतले तर खिडकीतून उडी टाकेन
रात्री उशिरापर्यंत जिल्हा परिषदेचे कार्यालय सुरू होते. एका ठेकेदाराकडे माघारीसाठी पत्र मागितले असता, त्याने थेट कार्यकारी अभियंत्यांसमोर “माझ्याकडून पत्र घेतले तर मी खिडकीतून उडी टाकेन,” अशी धमकी दिली. यामुळे कार्यालयात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. टेंडर क्रमांक २३ आणि २४ मधील काही कामे उघडण्यात आली, तर काही पेंडिंग ठेवण्यात आली, त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत ‘मॅनेज’चा प्रकार उघड झाला.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सूचना धाब्यावर
सकाळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी पेंडिंग निविदा तातडीने उघडण्याच्या सक्त सूचना दिल्या होत्या. मात्र, या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत हा गोंधळ सुरू होता. कार्यकारी अभियंता अमित पाथरवट यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी फोन उचलला नाही.टेंडर प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
टेंडर नोटीस ६३, ३८, ५५ ची मुदत संपूनही ती उघडण्यात आलेली नाही; परंतु त्यातील ठेकेदारांची यादी आधीच बाहेर पडली. यामुळे निविदा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ठेकेदारांना बांधकाम विभागात बसवून ठेवण्यात आले होते, तर जागा अपुरी पडल्याने पार्किंगमध्येही गर्दी झाली होती. रात्री उशिरापर्यंत हा प्रकार सुरू होता. जिल्हा परिषदेतील या प्रकारामुळे टेंडर प्रक्रियेत गैरव्यवहार होत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.