मिळकत कर, पाणीपट्टी वाढीस एनजीओंचा विरोध
By Admin | Updated: December 24, 2015 00:53 IST2015-12-24T00:53:25+5:302015-12-24T00:53:25+5:30
महापालिका प्रशासनाने पाणीपट्टीमध्ये दुपटीने तर मिळकत करामध्ये १० टक्के वाढ करण्याच्या ठेवलेल्या प्रस्तावाला स्वयंसेवी संस्थांकडून जोरदार विरोध दर्शविण्यात आला आहे.

मिळकत कर, पाणीपट्टी वाढीस एनजीओंचा विरोध
पुणे : महापालिका प्रशासनाने पाणीपट्टीमध्ये दुपटीने तर मिळकत करामध्ये १० टक्के वाढ करण्याच्या ठेवलेल्या प्रस्तावाला स्वयंसेवी संस्थांकडून जोरदार विरोध दर्शविण्यात आला आहे. करवाढ करून सर्वसामान्यांवर करवाढीचा बोजा टाकण्याऐवजी उत्पन्नाचे पर्यायी मार्ग शोधण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
स्थायी समितीसमोर पाणीपट्टी व मिळकत करामध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला आहे. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये हा विषय ठेवला जाणार आहे.
प्रशासनाच्या या प्रस्तावाला सजग नागरिक मंच, सुराज्य संघर्ष समिती, हमारी
अपनी पार्टी या स्वयंसेवी
संस्थांकडून विरोध दर्शविण्यात
आला आहे.
महापालिका पुणेकरांना वर्षभर एक दिवसआड एक वेळ पाणी देणार आहे. त्याचाच अर्थ फक्त २५ % पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे मनपाचे, पाटबंधारे विभागाला देय पाण्याचे बिल कमी होणार आहे. तसेच पाणी शुद्धीकरण खर्च, पंपिंगसाठीचा वीज खर्च यातही मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.
दुसरीकडे नागरिकांना पुरेसे पाणी न मिळाल्याने त्यांना हजारो रुपये खर्च करावा लागतो आहे. या परिस्थितीत पाणीपट्टीत कपात करणे आवश्यक असताना त्यात दुपटीने वाढ करणे म्हणजे पाणीकपात सहन करणाऱ्या पुणेकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे, अशी भावना सजग नागरिक मंचच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या फक्त ३८ हजार पाणी मीटर थकबाकीचा आकडा ४१७ कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. त्याशिवाय मिळकत करातील थकबाकीमधील पाणीपट्टीचा हिस्सा सुमारे १०० कोटी रुपये असण्याची शक्यता आहे.
ही सुमारे ५०० कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकबाकी वसूल करण्यात अपयश आलेल्या प्रशासनाने आपली अकार्यक्षमता झाकण्यासाठी प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांवर पाणीपट्टीचा बोजा वाढविण्याचा निर्णय घेणे चुकीचे असल्याचे सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर व विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी स्पष्ट केले आहे.
शहरातील हजारो मिळकतींना अद्याप कराची आकारणी होत नाही, मोठ्या संख्येने अनधिकृत होर्डिंग्ज, मोबाईल टॉवर उभे आहेत.
त्या माध्यमातून पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा कर मिळणे शक्य आहे. विकासकामांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी सर्वच राजकीय पक्ष आणि प्रशासन संगनमताने करीत आहेत. या उधळपट्टीला लगाम लावून ही
करवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी हमारी अपनी पार्टीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बिडकर यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
(प्रतिनिधी)