औषधांवर कर; रुग्णांना घोर

कर्करोग, एचआयव्ही यांसारख्या दुर्धर आजारांमुळे रुग्ण आधीच हैराण असताना आता केंद्र सरकारने जीवनावश्यक औषधांवरील सीमा शुल्कातील सवलत काढून घेतली आहे. त्यामुळे

पुणे : कर्करोग, एचआयव्ही यांसारख्या दुर्धर आजारांमुळे रुग्ण आधीच हैराण असताना आता केंद्र सरकारने जीवनावश्यक औषधांवरील सीमा शुल्कातील सवलत काढून घेतली आहे. त्यामुळे औषधांच्या किमती सुमारे ३५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता असून, तो बोजा रुग्णावरच पडणार आहे. त्यामुळे केंद्राने औषधांच्या किमतीची केलेली ही वाढ रुग्णांच्या जिवावर बेतणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जेनेरिक औषधे आणि कंपन्यांची औषधे यांमध्ये आधीच वाद चालू असताना आता या नवीन वादाची भर पडली आहे. एचआयव्ही, मधुमेह, कर्करोग हे आजार जीवघेणे असून, त्यांच्यावरील उपचार हे दीर्घकाळ चालणारे असतात. त्यामुळे त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या औषधांची वारंवार खरेदी करावी लागते. तसेच या रोगांवरील बहुतांश औषधे केवळ परदेशातच बनविली जात असल्याने ती रुग्णाला योग्य उपचार देण्याच्या दृष्टीने गरजेची असतात़
जीवनावश्यक औषधांवरील सवलत हटविण्यात आलेल्यांमध्ये ७६ औषधांचा समावेश असून, त्यातील बहुसंख्य औषधे ही दुर्धर आजारांवरील म्हणजेच जीवनरक्षक म्हणून ओळखली जातात. यामध्ये कर्करोग, एचआयव्ही, मधुमेह, हृदयरोग, हाडांचे आजार, मुतखडा, विविध प्रकारच्या अ‍ॅलर्जी, रेबीज यांसारख्या आजारांवरील औषधांचा समावेश आहे. यातील काही औषधांच्या किमती करसवलत रद्द केल्याने ३५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
मधुमेह, हृदयरोग, संधिवात, हाडांशी संबंधित समस्या यांचे प्रमाण ज्येष्ठांमध्ये जास्त असते. एकीकडे ज्येष्ठांना आरोग्याच्या विविध सवलती देत असताना दुसरीकडे त्यांच्याकडून अशा पद्धतीने पैसे घेणे हे कितपत योग्य आहे? तसेच बहुतांश ज्येष्ठांना उत्पन्नाचे साधन नसल्याने त्यांच्यासाठी आरोग्याचे उपचार ही अवघड गोष्ट होऊ शकते. भारतात रेबीजसारख्या आजाराची औषधे मिळत नसल्याने ती परदेशातून मागवणे गरजेचेच असते. त्यामुळे अशा प्रकारे औषधांवरील करसवलत रद्द केल्यास सामान्य माणसाचे जगणे अवघड होत जाईल हे नक्की.

दर ३५ टक्क्यांनी वाढणार : आयात उपकरणांच्या किमतीही वाढणार
यामध्ये साधारण ७४ औषधांचा समावेश असून त्यातील बहुसंख्य औषधे ही दुर्धर आजारांवरील म्हणजेच जीवनरक्षक म्हणून ओळखली जातात. यामध्ये कर्करोग, एचआयव्ही, मधुमेह, हृदयरोग, हाडांचे आजार, किडनी स्टोन, विविध प्रकारच्या अ‍ॅलर्जी, रेबीज यांसारख्या आजारांवरील औषधांचा समावेश आहे.

औषधांबरोबरच अनेक वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतीतही या निर्णयामुळे वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे न्यूरोसर्जन डॉ. जयदेव पंचवाघ यांनी सांगितले. मेंदूशी निगडित शस्त्रक्रिया करण्यासाठी वापरण्यात येणारे मायक्रोस्कोप हे परदेशातूनच आयात करावे लागतात. भारतात त्या दर्जाचे मायक्रोस्कोप मिळत नसल्याने ते परदेशातून घेणे याला पर्याय नसतो. तसेच अशा प्रकारे उपचारांच्या किमती वाढल्यास डॉक्टर किंवा रुग्णालय प्रशासनाने या किमती वाढविल्या असल्याचा रुग्णांचा समज होतो आणि त्यांच्यावर आरोप केले जातात. आपल्याकडील तंत्रज्ञान हे प्रगत असूनही आपल्याकडे अशा प्रकारची उपकरणे बनत नाहीत, ही खंत आहे. त्यामुळे जीव वाचविण्यासाठी उपयुक्त असणाऱ्या गोष्टींवरील करसवलत मागे घेणे हा शासनाचा निर्णय अतिशय चुकीचा आहे.

याबाबत स्तनांच्या कर्करोगतज्ज्ञ डॉ. लाले बुशेरी म्हणाल्या, ‘‘कर्करोगाचे रुग्ण आजाराचे नाव ऐकून आणि उपचारांमुळे आधीच खचलेले असतात. या उपचारांमुळे कुटुंबावर येणारा आर्थिक ताणही मोठा असतो. त्यात अशा प्रकारे शासनाने करसवलत रद्द केल्यास या रुग्णांना उपचार घेणे जास्तच कठीण होणार आहे. इतर चैनीच्या वस्तूंवरील कर सवलत रद्द केल्यास तितकासा फरक पडत नाही; मात्र औषधांसारख्या जीवनावश्यक गोष्टींवरील सवलत अशा पद्धतीने रद्द केल्याने रुग्णांना मोठा तोटा होणार आहे. याबरोबरच भारतीय औषध कंपन्यांनी आपल्याकडे बनविल्या जाणाऱ्या औषधांचा दर्जा सुधारल्यास परदेशातून अशा प्रकारे औषधांची आयात करण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते.

अनेकदा किंमत जास्त असल्याने रुग्णांकडून औषधे घेण्यास टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे आजार बरा होण्याऐवजी आणखीनच बळावतो आणि हे रुग्णाच्या जिवावर बेतू शकते. रुग्णांबरोबरच सरकारी रुग्णालयांनाही अशा पद्धतीच्या औषधांची खरेदी करावी लागत असल्याने त्यांच्यावरील आर्थिक बोजातही वाढ होणार आहे.
- डॉ. अविनाश भोंडवे, उपाध्यक्ष
राज्य, इंडियन मेडिकल असोसिएशन

अनेक ब्रँडेड औषधांच्या किंमती मूळातच खूप जास्त असतात. अशाप्रकारे कर सवलत रद्द केल्यास गरीब लोक उपचार करण्यापेक्षा मरण पत्करतील. शासन अशाप्रकारचे निर्णय घेऊन जनतेचा विश्वासघात करत आहे. सरकार विविध कर छुप्या पद्धतीने सामान्यांवर लादत आहे. उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देत असताना किमान औषधांना तरी त्यातून वगळायला हवे. हे धोरण उद्योगधार्जिण असून जनताधार्जिण नाही. याबाबत जनतेने आवाज उठविण्याची वेळ आता आली आहे. - डॉ. अभिजित वैद्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोग्य सेना

दुर्धर आजारावरील औषधांच्या किमतीत वाढ झाल्यास रुग्णांना त्याची किंमत परवडत नसल्याने ते औषधे घेणे टाळतात. त्यामुळे शासनाने असे निर्णय घेऊन रुग्णांवर बोजा टाकण्यापेक्षा औषधी उत्पादकांना इतर माध्यमातून प्रोत्साहन कसे देता येईल, याचा विचार करायला हवा. या सर्व गोष्टींवर शासनाने नियंत्रण ठेवणे गरजेचे असून, शासकीय स्तरावर औषध कंपन्या काढून त्यामार्फत उत्तम दर्जाची औषधे देशातच कशी बनवता येतील, याबाबत निश्चितच विचार करायला हवा. - डॉ. रणजित जगताप, हृदयरोगतज्ज्ञ