काय तो एकदाचा निर्णय घ्या!

विकास आराखड्याच्या माध्यमातून शहरातील पुढील वीस वर्षांचे नियोजन आपल्याकडून होणार आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून हा हक्क आपला आहे.

पुणे : विकास आराखड्याच्या माध्यमातून शहरातील पुढील वीस वर्षांचे नियोजन आपल्याकडून होणार आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून हा हक्क आपला आहे. तो राज्य शासनाकडे जाऊ देऊ नका. हा आरखडा योग्य आहे की अयोग्य, हेच ठरविण्यासाठी आपण इथे असून याबाबत काय घ्यायचा निर्णय एकदाच घ्या, उगाच एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करून पुणेकरांमध्ये आपली प्रतिमा मलीन होऊ देऊ नका. नागरिक आता आपल्याकडे संशयाने बघू लागले आहेत, अशी उद्विग्नता सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सोमवारी मुख्य सभेत व्यक्त केली.
शहराच्या जुन्या हद्दीच्या सुधारित विकास आराखड्याच्या सुनावणीचा अहवाल २० फेब्रुवारीला मुख्य सभेत सादर झाला. तब्बल चार सभा तहकूब झाल्यानंतर या अहवालावरील चर्चा आज सुरू झाली. मात्र, या चर्चेतही केवळ पाचच नगरसेवकांनी भाषणे केली. तीही आराखड्यावर नव्हती तर त्यावर एकदाचा काय तो निर्णय घ्यावा याच सुराची होती.
हा आराखडा महापालिकेने केला असून तो मान्य करण्याचा अधिकारही आपलाच आहे. तो गमावू नये,
अशी मागणी करीत माजी स्थायी समिती अध्यक्ष बाबूराव चांदेरे यांनी चर्चेला सुरुवात केली.
पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून योग्य तो निर्णय घेण्याची मागणी केली.
शहराच्या परिपूर्ण विकासासाठी पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून
सर्वांना विश्वासात घेऊन शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारुप विकास आराखडा मुख्य सभेने मंजूर करून
राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवावा, अशी विनंती सभासद
दीपक मानकर यांनी या वेळी बोलताना केली. तर आराखड्यातील आरेखन आणि प्रत्यक्ष जागावापर यात मोठी तफावत असल्याने तो पुन्हा करण्याची मागणी नगरसेविका माधुरीताई सहस्रबुद्धे यांनी केली. तर नगरसेविका रूपाली पाटील यांनी आराखडा हा धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय अशी स्थिती असल्याचे सांगत आणखी मुदत देण्याची मागणी केली. तर १९८७ च्या आराखड्याप्रमाणे वाद घालत बसून सभागृहाने मान्यतेची संधी गमावू नये, असे मत पृथ्वीराज सुतार यांनी व्यक्त केले. तर हा डीपी २००७ ते २०२७ चा असून २०१५ उजाडले तरी त्याचे काम पूर्ण नाही.
त्यामुळे आणखी उशीर करून त्याचे अस्तित्वच धोक्यात आणू नये, असे मत नगरसेवक दत्ता बहिरट यांनी व्यक्त केले; तर गंभीर चुका असलेला हा आराखडा मान्य केल्यास पुणेकर आपल्याला माफ करणार नाहीत, असे मत वसंत मोरे यांनी मांडले.
(प्रतिनिधी)

नगरसेवकांना चर्चेत स्वारस्य नाही का?
विकास आराखड्याचा अहवाल मुख्य सभेत सादर झाल्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी त्यावर सविस्तर चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, आतापर्यंत चार ते पाच सभा झालेल्या आहेत. मात्र, त्यावरील चर्चेस आज मुहूर्त लागला. चर्चेस चांदेरे यांच्या भाषणाने सुरूवात झाली. मात्र, त्यानंतर उपस्थितांमधील कोणीही नगरसेवक चर्चेसाठी पुढे आले नाही. त्यामुळे महापौरही नाराज झाले. त्यांनी थेट कोणालाच चर्चेत स्वारस्य नाही तर सभा कशासाठी घ्यायची, असा सवाल केला. या आराखड्यावर कोणालाच बोलायचे नसेल तर कसे होणार, असा सवाल उपस्थित केला. त्यानंंतर काही सदस्यांनी अद्याप समितीचा अहवाल मिळाला नसल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो देऊन आठ दिवस उलटले आहेत, आणखी किती अभ्यास करायचा किमान चर्चा सुरू व्हावी अशी अपेक्षा आहे, असे मत धनकवडे यांनी व्यक्त केले. त्यानंतर काही सदस्यांनी अवघी ४ ते ५ मिनिटांची भाषणे केली.

मुदत संपली तर शासनाच्या ताब्यात घ्यावा : शिंदे
विकास आराखड्याची मुदत संपली असल्याने ही चर्चाच
बेकायदेशीर असल्याचा मुद्दा भाजप; तसेच शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी आज पुन्हा मुख्य सभेत उपस्थित केला. तसेच प्रशासनाने खुलासा करण्याची मागणी केली. या वेळी विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी या आराखड्याची मुदत संपली असेल तर शासनाने ताब्यात घ्यावा, अशी विनंती मुख्य सभेकडे केली. तो लवकरात लवकर पाठवावा, शासनाने त्यांना हवे ते बदल करावेत; मात्र पुणेकरांना त्यासाठी रखडावे लागणार नाही आणि विकासही थांबणार नाही, ही बाब लक्षात घेऊन लवकरात लवकर मान्य करावा, अशी मागणी शिंदे यांनी या वेळी केली.