सेतू केंद्रांवर राहणार तहसीलदारांचा वॉच

ग्रामीण भागातील नागरिक वेगवेगळे दाखले, पॅन कार्ड आणि विविध प्रकारचे परवाने काढण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या डिजिटल प्रणालीच्या महा ई-सेवा केंद्र

कोरेगाव मूळ : ग्रामीण भागातील नागरिक वेगवेगळे दाखले, पॅन कार्ड आणि विविध प्रकारचे परवाने काढण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या डिजिटल प्रणालीच्या महा ई-सेवा केंद्र व सेतू सुविधा केंद्रात जातात. पण, याच केंद्रामध्ये बऱ्याच ठिकाणी नागरिकांची दिशाभूल करून त्यांच्याकडून जास्त आकारणी केली जाते, असे निदर्शनास आल्यामुळे अशा महा ई-सेवा केंद्र आणि सेतू सुविधा केंद्रांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सर्व केंद्रांची तहसीलदारांच्या पथकाद्वारे महिन्यात तपासणी करण्यात येणार आहे.
या केंद्रांनी ‘आॅफलाइन’ अर्ज स्वीकारू नयेत, दराचे फलक कार्यालयात लावावेत, असे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. नागरिकांकडून जास्त शुल्कआकारणी केल्याचे आढळल्यास परवाने रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महा ई-सेवा आणि सेतू सुविधा केंद्रांमध्ये नागरिकांना योग्य सेवा देण्यात येत नाही; तसेच जास्त शुल्कआकारणी केली जाते, अशा प्रकारच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे आल्या होत्या.
या पार्श्वभूमीवर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे यांनी शहरातील महा ई- सेवा केंद्रचालकांची बैठक घेतली. या बैठकीत संबंधित केंद्रचालकांना समज देण्यात आली.
नागरिकांशी योग्य पद्धतीने वर्तन करण्यात येत नसल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले. या केंद्रांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्यामध्ये नागरिकांची पिळवणूक केली जाते, नागरिकांकडून जास्त पैसे घेण्यात येतात.
अनेक केंद्रांमध्ये आॅफलाइन अर्ज स्वीकारून ते पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविले जातात. या त्रुटी सुधारून सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.
मुठे म्हणाले, की महा ई-सेवा केंद्रांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी तहसीलदारांची पथके नेमण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या पथकांकडून एका महिन्यात सर्व केंद्रांची तपासणी केली जाणार आहे. त्याचे अहवाल आल्यानंतर त्रुटी आढळलेल्या केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात येणार आहेत. अनेक केंद्रांमध्ये आॅनलाइन अर्ज घेण्याऐवजी आॅफलाइन अर्ज घेऊन ते पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतात. यापुढे आॅनलाइनच अर्ज घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक कागदपत्रासाठी किती शुल्क आकारले जाते, याचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. त्याचा फलक केंद्राच्या बाहेर लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यापेक्षा जास्त पैसे आकारल्याचे आढळल्यास कारवाई केली जाईल.
बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही आणि सूचनांचे पालन करण्यात येते का, हे तपासण्यासाठी सर्व महा ई-सेवा केंद्रचालकांचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार करण्यात आला आहे. त्यावर दराच्या फलकांचे फोटो पाठविण्याचे आदेश केंद्रचालकांना देण्यात आले आहेत, असे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी काळे यांनी सांगितले. (वार्ताहर)