निवडणूक यंत्रणेवरच संशय

महापालिका निवडणुकीतील प्रभाग ७ ड मधील उमेदवार रेश्मा भोसले यांची अपक्ष म्हणूनच उमेदवारी ग्राह्य धरण्यात यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत

पुणे : महापालिका निवडणुकीतील प्रभाग ७ ड मधील उमेदवार रेश्मा भोसले यांची अपक्ष म्हणूनच उमेदवारी ग्राह्य धरण्यात यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचबरोबर त्यांना भाजपाची उमेदवारी देण्याचा निर्णय न्यायालयाने स्थगित ठेवला आहे. एका उमेदवारासाठी विशेष बाब म्हणून सर्व प्रशासकीय यंत्रणा चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. इतरही प्रभागात राजकीय दबावाने निवडणूक यंत्रणेने काम केल्याचा आरोप विविध राजकीय पक्षांनी केला.
भोसले यांनी भाजपाकडून भरलेल्या उमेदवारी अर्जात विसंगती आढळून आल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी विजया पांगारकर यांनी अपक्ष ठरविले होते. मात्र महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र पाठविल्यावर भाजपाची उमेदवारी बहाल करण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात काँग्रेसचे उमेदवार दत्ता बहिरट यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अर्जाबाबत निर्णयाचे संपूर्ण अधिकार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असताना हस्तक्षेप करण्यात आल्याचे अ‍ॅड. अंतूरकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे अपक्ष म्हणूनच उमेदवारी अर्ज ग्राह्य धरण्यात यावा, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे भाजपाचा पर्दाफाश झाला असून जनतेचा विजय झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या निर्णयातून आयुक्त भाजपासाठी काम करीत असल्याचे दिसते, असे बहिरट यांनी सांगितले.


भवानी पेठ कार्यालयात राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप
पुणे : उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याबाबत भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर उमेदवारांकडून शंका व्यक्त केली जात आहे. राजकीय हस्तक्षेपातून काही प्रभागांमध्ये किरकोळ कारणांवरून अर्ज रद्द केले असल्याची तक्रार करण्यात येत आहे.
भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रभाग क्रमांक १९ ब मध्ये काँग्रेसच्या सुनीता जगन्नाथ लडकत, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नसीम अन्वर शेख व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वंदना सिद्राम जन्नू या तीन महिलांचे अर्ज रद्द करण्यात आले. सुनीता लडकत यांचा अर्ज त्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी दाखल्यावर माहेरचे नाव आहे, विवाहानंतर नाव बदललेले असल्याचा पुरावा दिलेला नाही, या कारणावरून फेटाळण्यात आला. हेच कारण सांगत जन्नू व नसीम शेख यांचेही अर्ज रद्द करण्यात आले. त्यामुळे ते निवडणुकीतून बाद झाले.
आपण सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडली होती, मात्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ती पाहिलीच नाहीत, न पाहताच त्यांनी उमेदवारी अर्ज बाद केले, त्यावर कोणीही अन्य उमेदवार किंवा त्याच्या कार्यकर्त्याने हरकतही घेतलेली नव्हती, असे या महिलांचे म्हणणे आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्रावरचे नाव माहेरचे असणे स्वाभाविक आहे, ते विवाहानंतर बदलले असल्याचे व त्यासंबंधीचा अर्ज केला असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणल्यानंतरही अर्ज रद्द करण्यात आले, अशी त्यांची तक्रार आहे.
तीन महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांचे अर्ज बाद करण्यामागे राजकीय हात असल्याचा या तिन्ही महिलांचा आरोप आहे.
या प्रभागात फक्त भाजपाच्या मनीषा लडकत व शिवसेनेच्या भारती दामजी व
अन्य एक महिला असे तीनच अर्ज
शिल्लक राहिले यावरून त्याला पुष्टी
मिळत असल्याचे अर्ज रद्द करण्यात आलेल्या तिन्ही महिला उमेदवारांचे म्हणणे आहे. त्यापैकी लडकत यांनी न्यायालयात दाद मागितली असून अन्य दोन उमेदवारही त्याच तयारीत आहेत.