लिलाव पद्धतीने भूखंडवाटपाला स्थगिती

एमआयडीसीतील औद्योगिक भूखंडांची लिलाव पद्धतीने विक्री करण्यास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी स्थगिती दिली. या संदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते.

बारामती : एमआयडीसीतील औद्योगिक भूखंडांची लिलाव पद्धतीने विक्री करण्यास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी स्थगिती दिली. या संदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याचबरोबर बारामती चेंबर आॅफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या पदाधिकाऱ्यांनी उद्योगमंत्र्यांकडे ‘लिलाव’ पद्धतीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली होती.
‘बारामती एमआयडीसीतील ८० टक्के भूखंड पडून; प्रतीक्षेतील उद्योजकांना डावलून ‘लिलाव’ असे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते. बारामती एमआयडीसीत उद्योगासाठी भूखंड मिळावा, यासाठी उद्योजकांकडून अर्ज घेण्यात आले आहेत. जवळपास ८०० उद्योजकांनी अर्ज दाखल केले आहेत. प्रतीक्षायादीनुसार भूखंड मिळावेत, त्याचबरोबर ज्या उद्योजकांना विस्तार करायचा आहे त्यांना प्राधान्याने त्यांच्या पूर्वीच्या उद्योगाच्या शेजारचा भूखंड देण्याचे धोरण एमआयडीसीने यापूर्वी जाहीर केले आहे. त्यालाही अनेक उद्योजकांनी पसंती दिली. जवळपास ३९ उद्योजकांनी विस्तारवाढीसाठी भूखंड मागितले आहेत. तेदेखील प्रतीक्षा यादीत आहेत. असे असताना दोन आठवड्यांपूर्वी एमआयडीसीने फक्त बारामती एमआयडीसीच्या औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडांचे लिलाव पद्धतीने वाटप करण्याचे धोरण निश्चित केले. त्यानुसार आॅनलाईन अर्ज मागविले. त्यामुळे स्थानिक उद्योजकांची अडचण झाली. बारामती चेंबर आॅफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष प्रमोद काकडे, कार्याध्यक्ष दत्ता कुंभार आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी याबाबत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे दाद मागितली.
भूखंडासाठी प्रतीक्षा यादीतील उद्योजकांची संख्या जास्त आहे. लिलाव केले तर ते स्पर्धेत टिकणार नाहीत. त्याचबरोबर जे अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षा यादीत आहेत, त्यांना भूखंडापासून वंचित राहावे लागेल. त्यामुळे लिलाव प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी केली होती. त्याच वेळी उद्योगमंत्र्यांनी याबाबत माहिती घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार त्यांनी सोमवारी सायंकाळी भूखंडांच्या लिलाव पद्धतीला स्थगिती दिली आहे, असे जाहीर केले. त्याची माहिती चेंबरला कळविण्यात आली. चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. प्रतीक्षेतील उद्योजकांना याचा फायदा होईल, असा विश्वास कार्याध्यक्ष दत्ता कुंभार यांनी व्यक्त केला. (प्रतिनिधी)

भूखंडाचे तुकडे करा!
मागील ५ ते ६ वर्षांपासून भूखंडाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उद्योजकांनी ‘लिलाव’ पद्धतीला विरोध केला. आॅर्टन स्थिेटिक्स कंपनीच्या ताब्यातील ४० एकरांचा भूखंड ताब्यात घेऊन त्याचे ५ ते १० गुंठ्यांचे तुकडे करावेत. त्यामुळे अनेक लघु उद्योजकांचा प्रश्न सुटेल, अशी मागणी एमआयडीसीकडे केली होती.
उद्योजकांचा विरोध डावलून ‘लिलावा’च्या प्रक्रियेला ‘लोकमत’ने वाचा फोडल्यानंतर एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये देखील खळबळ उडाली. यापूर्वी एमआयडीसीच्या राज्यभरातील कोणत्याही औद्योगिक क्षेत्रात लिलावाद्वारे भूखंडांचे वाटप केलेले नाही.