वंधत्व आलेल्या जोडप्यांसाठी  सरोगसी तंत्रज्ञान हे वरदान : डॉ. इंदिरा हिंदुजा

वंध्यत्वामुळे केवळ शरीरावर नव्हे, तर माणसाच्या मानसिक आरोग्यावर मोठा नकारात्मक परिणाम होतो. समाजदेखील अशा जोडप्यांकडे चुकीच्या नजरेने पाहतो. मात्र,

ठळक मुद्देपरिषदेला देशातील विविध राज्यांच्या १७ महिला आयोगाच्या प्रतिनिधींची हजेरी

पुणे : सरोगसी हा देशातील अत्यंत ज्वलंत विषय बनला आहे. याबाबत सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही बाजूंनी बोलले जात असले तरी प्रत्यक्षात सरोगसी हे उत्तम तंत्रज्ञान असून, वंध्यत्वाकरिता चांगली उपचार पद्धती आहे. वंध्यत्वामुळे केवळ शरीरावर नव्हे, तर माणसाच्या मानसिक आरोग्यावर मोठा नकारात्मक परिणाम होतो. समाजदेखील अशा जोडप्यांकडे चुकीच्या नजरेने पाहतो. मात्र, मुल असणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. त्यामुळे कायद्याचा सुयोग्य वापर करून सरोगसी तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्यास वंध्यत्व असलेल्या जोडप्यांसाठी ते वरदान ठरेल, असे प्रतिपादन आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाने शस्त्रक्रिया करणा-या देशातल्या पहिल्या स्त्री डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा यांनी केले. 
    महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगातर्फे सरोगसीसारख्या संवेदनशील विषयाच्या सर्वंकष पैलूंवर चर्चा करण्याकरीता आयोजित राष्ट्रीय परिषदेचे उद््घाटन डॉ.हिंदुजा यांच्या हस्ते झाले.त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर, गुजरातच्या लिलाबेन अंकोलिया, गोव्याच्या शुभलक्ष्मी नाईक, हरियानाच्या प्रतिमा सुमन, झारखंडच्या कल्याणी शरण, मेघालयच्या थेलीन फानभो, महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव डॉ.मंजुषा मोळवणे, सदस्या विंदा किर्तीकर, देवयानी ठाकरे, गयाताई कराड, आशा लांडगे आदी उपस्थित होते. वंध्यत्वावर वरदान ठरणा-या सरोगसी उपचारांसदभार्तील महत्वाचे विधेयक नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. यापार्श्वभूमीवर आयोजित परिषदेला देशातील विविध राज्यांच्या १७ महिला आयोगाच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावली. 
    डॉ.इंदिरा हिंदुजा म्हणाल्या, कामाचे तास, पती-पत्नीच्या नोकरीच्या असलेल्या वेगवेगळ्या वेळा, यांमुळे ते एकमेकांना पुरेसा वेळ देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अशा जोडप्यांचे समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. प्रत्येकाला आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाची गरज असतेच असे नाही. त्यात अनेकदा वंध्यत्वाची शंका आल्यास त्याचा दोष पुरुषांऐवजी महिलेला दिला जातो. प्रत्यक्षात पुरुष आणि स्त्रिया दोघांमध्येही समान दोष असू शकतो. त्यामुळे केवळ महिलांना दोष न देतात पुरुषांसह समाजाने देखील ही बाब समजून घ्यायला हवी. सरोगसीमुळे एखाद्या ग्रामीण भागातील महिलेला आर्थिक मदत मिळत असेल, तर शासनासह आपलीही जबाबदारी आहे की आपण ती मदत महिलेला मिळवून देण्याकरीता सहाय्य करावे. 
    विजया रहाटकर म्हणाल्या, सरोगसी संदभार्तील विधेयक हे महत्वपूर्ण विधेयक असून त्याबद्दल देशात पहिली राष्ट्रीय परिषद महाराष्ट्र महिला आयोगाने घेतली आहे. आता इतरही राज्यांनी अशा परिषदांचे नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात हे विधेयक मंजूर होईल, मात्र त्याबाबत सामान्यांचे विचार काय आहेत, ते शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे काम आयोग करीत आहे. सन २००५ ते २०१६ या कालावधीत विधेयकासाठी काम सुरु होते. सन २०१६ नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने हे विधेयक मंजूर होत आहे. भारत सरोगसीचे मार्केट बनला असल्याची नकारात्मक चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे ही ओळख पुसून सरोगसीचे तंत्रज्ञान चांगल्या पद्धतीने पुढे आणण्याकरीता हे विधेयक नक्कीच उपयुक्त ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले. डॉ. मंजुषा मोळवणे यांनी प्रास्ताविक केले. विंदा किर्तीकर यांनी सूत्रसंचालन केले.