शहरातील वाहतूक पोलिसांच्या ई-चलनवर ‘अधिभार’

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर पोलिसांच्या वाहतूक विभागाकडून नागरिकांना मार्च महिन्यापासून ई-चलन देण्यात येत आहे. प्रत्येक ई-चलनामागे नागरिकांच्या खात्यातून दंडाव्यतिरिक्त साडेतीन रुपये वजा होत

विशाल शिर्केपुणे : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर पोलिसांच्या वाहतूक विभागाकडून नागरिकांना मार्च महिन्यापासून ई-चलन देण्यात येत आहे. प्रत्येक ई-चलनामागे नागरिकांच्या खात्यातून दंडाव्यतिरिक्त साडेतीन रुपये वजा होत असून, ही रक्कम करारातील रकमेच्या अडीचपट आहे. त्यामुळे नागरिकांचे लाखो रुपये संबंधित कंपनीच्या खिशात गेले असल्याचे स्पष्ट होत आहे.राज्याच्या गृह विभागाने आॅक्टोबर २०१६मध्ये २५ महापालिकांमध्ये ई-चलन प्रणाली राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. एक राज्य एक चलन या तत्त्वानुसार ही पद्धत सुरु करण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत मार्च २०१७ पासून पुण्यासह विविध महापालिकांमध्ये वाहतुकीच्या उल्लंघनासाठी ई-चलन फाडण्यात येत आहे. शहरात २९ मार्च २०१७ ते ३० जुलैअखेरीस १ लाख ७१ हजार ७०३ नागरिकांकडून ३ कोटी ८६ लाख ८५ हजार ८२५ रुपयांची वसुली झाली होती. तर अनपेड केस अंतर्गत १ लाख ३४ हजार १०८ जणांवर कारवाई करण्यात आली होती. ही रक्कम देखील ४ कोटी ३८ लाख १२ हजार १०५ इतकी आहे. म्हणजेच दर महिन्याला सरासरी साठ हजारांहून अधिक वाहतूक उल्लंघनाच्या घटना घडत आहेत. वाहतूक पोलिसांनी ई-चलन पद्धत राबविण्यासाठी आयटी सोल्युशन या कंपनीशी करार केला आहे. पोलिसांकडे ४९१ ई-चलन यंत्रे असून, त्या माध्यमातून दंडाची वसुली केली जाते. या कंपनीशी करण्यात आलेल्या करारातही संबंधित कंपनीला एक रुपया मानधन देण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याबाबत वाहतूक विभागाकडे माहिती मागितली असता त्यांनी दंडाव्यतिरिक्त आकारली जाणारी ३.४५रुपये रक्कम संबंधित आयटी सोल्युशन्स कंपनीची असल्याचे उत्तर माहिती अधिकारात दिले आहे. माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते अजहर खान यांना ही माहिती दिली आहे.दंडाच्या रकमेमध्ये एक रुपया देखील सेवाशुल्क आकारणे चुकीचे आहे. म्हणजे दंडाची पावती देताना, पावतीचे शुल्क आकारण्यासारखेच झाले. खरे तर, आॅफलाइन पद्धतीनेदेखील पैसे भरण्याची सुविधा असायला हवी. पोलिसांच्या वाहतूक विभागाकडे देखील अशी मागणी केल्याचे खान यांनी सांगितले.ई चलन भरण्यासाठी नागरिकांच्या खात्यात पैसेच नसतील अथवा संबंधित व्यक्ती डेबिट कार्ड वापरत नसल्यास सध्या एका मोबाइल कंपनीच्या नावाने असलेल्या स्टोअर्समध्ये पैसे भरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. मात्र, ही स्टोअर्स जवळ नसल्यास पैसे भरण्यासाठी अडचण उद्भवत आहे. आॅफलाइनसाठी अद्याप पर्यायी सुविधा नसल्याचे उत्तर वाहतूक विभागाने दिले आहे.निविदेविनाच दिले कंपनीला कामसंबंधित कंपनीला ई चलनाचे काम देताना कोणतीही निविदा न काढल्याची कबुली वाहतूक पोलिसांनी माहिती अधिकारात दिली आहे. निविदा प्रक्रिया न राबविता अशा पद्धतीने काम देण्याचा अधिकार वाहतूक विभागाला आहे काय, या प्रश्नावर मात्र, सदरची माहिती पोलीस प्रशासन, शहर वाहतूक शाखेच्या अभिलेखावर उपलब्ध नसल्याचे उत्तर देण्यात आले.