पुणे - अॅट्रॉसिटी कायद्याखालील तक्रारींची शहानिशा केल्याशिवाय गुन्हा दाखल करण्यास अथवा आरोपींना अटक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. या निर्णयामुळे हा कायदाच निष्प्रभ होण्याची भीती आहे. या निर्णयाचे तुघलकी परिणाम होतील, त्यामुळे दंगे भडकतील. परिणामी या निर्णयाला विरोध असल्याची प्रतिक्रिया, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे नोंदविली आहे, अशी माहिती केंद्रीय अनुसुचित जाती आयोगाच्या सदस्य डॉ. स्वराज विद्वान यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.स्वराज म्हणाल्या, अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत २४ तासांत कारवाई बंधनकारक आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे कायद्याचा परिणामच कमी होईल. तपासात हलगर्जीपणा केला जाईल. आत्ताच पोलिसांकडून अशा प्रकरणांत कारवाईस टाळाटाळ केली जाते.दंगलीचा अहवाल राष्ट्रपतींना सादरकोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारीला झालेल्या दंगलीचा अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला आहे. दंगलीनंतर त्या ठिकाणाला भेट दिली. दंगलीमागे राजकीय हेतू आहे,असे स्वराज म्हणाल्या. मात्र, अहवालात नोंदविलेला तपशील जाहीर करण्यास त्यांनी नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय तुघलकी -स्वराज विद्वान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 5, 2018 05:14 IST