जिल्ह्यात ऊस उत्पादकांना मिळणार ७८ कोटी

राज्य शासनाने ऊस खरेदी करमाफीचा निर्णय घेतल्याने या हंगामात पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जवळपास ७८ कोटी रुपये मिळणार आहे़

सोमेश्वरनगर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी देता यावी, यासाठी राज्य शासनाने ऊस खरेदी करमाफीचा निर्णय घेतल्याने या हंगामात पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जवळपास ७८ कोटी रुपये मिळणार आहे़ गेल्या वर्षी ७२ कोटी ९० लाख रुपयांचा फायदा मिळाला होता़ यामुळे शेतकऱ्यांना टनामागे ७५ ते ८५ रुपये जादा मिळू शकणार आहेत़
सन २०१३—१४ला पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी मिळून ९० लाख टन गाळप केले होते. जिल्ह्यातील कारखान्यांचा एका टनाला सरासरी २२०० रुपये अंतिम दर बसला़ यामध्ये तोडणी वाहतुकीचे ५०० रुपये असे मिळून टनाला २७०० रुपयांवर ३ टक्के कर शासनाला भरावा लागतो.
असे जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी राज्य शासनाला ऊस खरेदी कराच्या स्वरूपात ७२
कोटी ९० लाख रुपये भरले होते. तर चालू वर्षी राज्य सरकारने नुकताच
ऊस खरेदी करमाफीची घोषणा केल्यामुळे या वर्षीही ऊस खरेदी कराची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खिशात जाणार आहे.
चालू हंगामात जिल्ह्यात १०० लाख टनाच्या आसपास ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट आहे. अंतिम भाव एका टनाला २१०० रुपयांच्या आसपास बसू शकतो. यामध्ये तोडणी वाहतुकीचे ५०० रुपये धरले असता २६०० रुपयांवर ३ टक्केप्रमाणे जिल्ह्यातील साखर कारखाने राज्य शासनाला ७८ कोटी रुपये कर भरणार होती. आता राज्य सरकारच्या या करमाफीमुळे कपात होऊन गेलेले कराचे पैसे पुन्हा आता शेतकऱ्यांच्या खिशात जाणार आहेत.
गेल्या वर्षी साखरेचे दर कोसळल्याने राज्यातील साखर कारखानदारी शॉर्ट मार्जीनमध्ये गेली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे देता यावेत, यासाठी केंद्र सरकारने अबकारी कराची रक्कम परत करत देशातील साखर कारखानदारीला ऊर्जावस्था देण्यासाठी ६६०० कोटी रुपयांची बिनव्याजी मदत केली होती. या वेळी महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला २१०० कोटी रुपये, तर पुणे जिल्ह्यातील कारखान्यांना २६६ कोटी रुपये वाट्याला आले होते. या वर्षीही गेल्या वर्षीपेक्षा बिकट परिस्थिती आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांची एफआरपी २२०० ते २३०० रुपये
बसत असताना राज्य बँकेने हंगाम सुरू झाल्यापासून साखरेचे मूल्यांकन ३ वेळा कमी करून शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कारखानदारांच्या
हातात अवघे १३१५ रुपयेच ठेवले आहेत. मग ९०० ते १००० रुपयांचा अपुरा दुरावा कसा भरून काढणार? असा प्रश्न कारखानदारांना पडला आहे.
जिल्ह्यातील साखर कारखानदारी सुरू होऊन आता तीन महिने होतील, तरीही अजून एफआरपीचा गुंता
सुटला नाही.
साखर आयुक्तांनी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना ठरवून दिलेले एफआरपी देण्याबाबत कारखानदारांनी असमर्थता दर्शविली आहे. तर जिल्हा बँक एका पोत्याला अवघी १३१५ रुपये उचल देत असताना एफआरपी आणि बँकेची उचल यांमधील १००० रुपयांचा फरक भरून काढणार कसा? अशी भूमिका कारखानदारांनी घेतली असून, केंद्र सरकारने ५०० ते ७०० रुपये अनुदान जाहीर करावे, तरच एफआरपीचा गुंता सुटणार आहे, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे परचेस टॅक्समाफीमुळे ज्या साखर कारखान्यांचे सहवीज प्रकल्प आहेत, अशा कारखान्यांना या माफीचा काडीचाही फायदा नसून, यामधून एफआरपी देता येणारच नाही. (वार्ताहर)

ज्या साखर कारखान्यांनी सहवीज प्रकल्प उभारले आहेत, त्यांना अगोदरच परचेस टॅक्स माफी आहे. या निर्णयामुळे किती कारखान्यांना याचा लाभ होणार आहे, हे लगेच स्पष्ट होणार नाही. त्यामुळे या माफीचा एफआरपी देण्यासाठी काहीच उपयोग होऊ शकत नाही.
- देवदत्त निकम,
अध्यक्ष भीमाशंकर कारखाना
राज्य शासनाचा परचेस टॅक्स माफीचा निर्णय स्वागतार्ह असून, या निर्णयामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना टनामागे ८० ते ९० रुपये जादा मिळणार आहेत. तसेच एफआरपी देण्यासाठीही या निर्णयाचा फायदाच होणार आहे.
- पृथ्वीराज जाचक,
माजी अध्यक्ष साखर संघ, पुणे